तो पाक मदरसों को सऊदी अरब से मिल रही है फंडिंग!
वाशिंगटन। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान को अमेरिका से आतंकवाद और दूसरे मुद्दों पर काफी कुछ सुनना पड़ रहा है। ताजा घटनाक्रम में एक शीर्ष अमेरिकी सीनेटर क्रिस मर्फी ने कहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में करीब 24,000 मदरसों को फंडिंग कर रहा है।
सीनेटर क्रिस मर्फी ने कहा कि अमेरिका को सऊदी अरब द्वारा कट्टरपंथी इस्लाम को प्रायोजित किए जाने पर अपनी प्रभावी मौन सहमति की स्थिति को समाप्त करने की आवश्यकता है।
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मर्फी ने कहा कि पाकिस्तान इस बात का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जहां सऊदी अरब से आ रहे धन का इस्तेमाल उन धार्मिक स्कूलों को मदद के लिए किया जा रहा है, जो घृणा एवं आतंकवाद को बढा़वा देते हैं।
उन्होंने शीर्ष अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फोरन रिलेशंस को संबोधित करते हुए कल कहा, पाकिस्तान में 24,000 ऐसे मदरसे हैं जिनमें से हजारों को मिलने वाली आर्थिक मदद सऊदी अरब से आती है।
कुछ अनुमानों के अनुसार, 1960 के दशक से सऊदी अरब ने कड़े वहाबी इस्लाम के प्रसार अभियान के तहत विश्वभर में मदरसों और मस्जिदों को 100 अरब डॉलर से अधिक की आर्थिक मदद दी है।
इसकी तुलना अगर पूर्व सोवियत संघ से करें तो विभिन्न अनुसंधानों का अनुमान है कि उसने 1920 से 1991 के बीच अपनी साम्यवादी विचारधारा को अन्य देशों में फैलाने के लिए सात अरब डॉलर खर्च किए थे।
मर्फी ने कहा, सऊदी अरब के साथ हमारे गठबंधन के सभी सकारात्मक पहलुओं का एक असहज सत्य यह है कि सऊदी अरब का एक और पहलू है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि इस्लामी कट्टरपंथ के खिलाफ हमारी लड़ाई अधिक केंद्रित और अधिक जटिल हो गई है।
उन्होंने कहा, अमेरिका को यमन में सऊदी अरब की सैन्य मुहिम को कम से कम तब तक समर्थन देना बंद कर देना चाहिए जब तक हमें यह भरोसा नहीं मिल जाता कि उसकी मुहिम आईएसआईएस और अलकायदा के खिलाफ लड़ाई पर ही ध्यान केंद्रित होगी।
मर्फी ने मांग की कि जब तक इस प्रकार का आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक कांग्रेस को सऊदी अरब को किसी भी प्रकार की और अधिक अमेरिकी सैन्य ब्रिकी को स्वीकृति नहीं देनी चाहिए।
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