भारत के इस फैसले से बौखलाया पाकिस्तान, कहा- मुस्लिमों को कमजोर करने की हो रही साजिश
पाकिस्तान ने भारत द्वारा बनाए गए परिसीमन रिपोर्ट को यह कह कर खारिज कर दिया कि यह रिपोर्ट हास्यास्पद है। इसके द्वारा भारत के मुसलमानों को कमजोर करने की साजिश की जा रही है।
इस्लामाबाद, 06 मई: जम्मू-कश्मीर में भारत के परिसीमन कराए जाने पर पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत के प्रभारी राजदूत को तलब करके परिसीमन पर गहरी नाराजगी दर्ज कराई है। पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि वह भारत के कश्मीर पर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को खारिज करता है। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया है कि इस परिसीमन आयोग का उद्देश्य कश्मीर में मुस्लिमों को नागरिकता से वंचित करना और उन्हें कमजोर बना देना है।
पाकिस्तान ने रिपोर्ट को बताया हास्यास्पद
पाकिस्तान ने कहा कि यह पूरी रिपोर्ट हास्यास्पद है और कश्मीर के राजनीतिक दलों द्वारा भी इसे खारिज किया जा चुका है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत इस प्रयास के जरिए 5 अगस्त, 2019 को उठाए गए अपने कदम को केवल वैधानिक आधार देना चाहता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस कदम के पीछे भारत की गुप्त योजना छिपी हुई है। भारत ने परिसीमन के नाम पर विधानसभा क्षेत्रों को फिर से रिडिजाइन किया गया है ताकि विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिमों की बढ़त को कम किया जा सके। पाकिस्तान ने कहा कि यह भारत के उस दावे को खारिज करता है जिसमें कहा गया था कि परिसीमन को स्थानीय जनसंख्या को सशक्त बनाने के लिए अंजाम दिया जा रहा है।
इस कदम से मुस्लिम होंगे कमजोर
पाकिस्तान ने यह दावा किया कि भारत का यह कदम कश्मीर में मुस्लिमों को कमजोर कर देगा। बयान में आगे कहा गया है कि परिसिमान आयोग के रिपोर्ट के आधार पर बनने वाली नयी चुनावी सीमा जम्मू- कश्मीर के लोगों को कमजोर, अधिकारहीन बनाने के साथ हाशिए पर ढकेल देगी। इसके साथ ही पाकिस्तान ने भाजपा और आरएसएस पर भी निशाना साधा। पाकिस्तान ने कहा कि यह सिर्फ भाजपा-आरएसएस गठबंधन द्वारा समर्थित एक और कठपुतली शासन स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। पाकिस्तान ने कहा कि भारत की ओर से मुस्लिमों का नुकसान करके हिंदुओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कोई भी अवैध, एकतरफा और शरारतपूर्ण प्रयास लोकतंत्र के मानकों, नैतिकता और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का मजाक है।
बढ़ेंगी 7 विधानसभा सीटें
बता दें कि जम्मू-कश्मीर पर तीन सदस्यीय परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश में सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 करने का प्रस्ताव रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में कुल 7 विधान सभा सीटें बढ़ाने की सिफारिश की है। प्रस्ताव के तहत कश्मीर क्षेत्र में 46 के बदले 47 सीट होंगी । और जम्मू क्षेत्र में 37 की जगह 43 विधानसभा सीटें होंगी।
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