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महाराष्‍ट्र एग्जिट पोल नतीजों पर बोला उद्धव ठाकरे गुट -ये तो मनोरंजन का साधन, बड़ा उलटफेर करेगी MVA

Maharashtra Exit Poll Results: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों की उत्सुकता बढ़ने के साथ ही उद्धव ठाकरे गुट ने एग्जिट पोल को खारिज कर दिया है और उन्हें महज मनोरंजन करार दिया है। शिवसेना यूबीटी के नेता आनंद दुबे ने पहले आए अन्य राज्यों के एग्जिट पोल जहां नतीजे पूर्वानुमानों से परे थे का उदाहरण देते हुए महाराष्‍ट्र एग्जिट पोल की विश्वसनीयता की आलोचना की।

उद्धव ठाकरे गुट के नेता दूबे ने कहा "एग्जिट पोल मनोरंजन का माध्यम बन गए हैं...हरियाणा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कहा गया था कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, लेकिन भाजपा ने सरकार बनाई।" उन्होंने कहा कि लोगों का असली फैसला 23 नवंबर को सामने आएगा, जब चुनाव परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित किए जाएंगे।

Thackeray

एग्जिट पोल में किसकी बन रही सरकार?

महाराष्ट्र में महायुति सरकार फिर से सत्ता में आ सकती है, जैसा कि कई एग्जिट पोल में संकेत दिया गया है। हालांकि, शिवसेना यूबीटी गुट अपने इस विश्वास पर अड़ा हुआ है कि ये भविष्यवाणियां उस दिन सच नहीं होंगी, जिस दिन वास्तविक परिणाम घोषित किए जाएंगे।

बता दें हाल ही हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जीतने की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन वास्‍तविक चुनाव परिणाम आए तो उसमें भाजपा ने जीत हासिल की। तो ऐसे में महाराष्‍ट्र का एग्जिट पोल राजनीतिक बदलावों के सटीक भविष्यवाणियों की तुलना में विपक्षी महा विकास अघाड़ी के अनुसार मनोरंजन अधिक है। साथ ही उन्‍होंने कहा 23 नवंबर को महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए बड़ा उलटफेर करेगी।

अत्‍यधिक मतदान पर क्‍या बोली शिवसेना यूबीटी?

दुबे ने कहा चुनाव में मतदान में हुई वृद्धि मौजूदा सरकार के प्रति जनता के असंतोष का संकेत है और जनता का भाजपा के प्रति गुस्‍सा है। याद रहे इस बार के महाराष्ट्र में चुनाव में 65 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया है। दूबे ने कहा जब भी जनता मौजूदा सरकार से गुस्‍सा होती है तो मतदान के दिन वोट डालने के लिए अधिक निकलते हैं।

इसके अलावा, दुबे ने एनसीपी-एससीपी सांसद सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बिटकॉइन घोटाले में शामिल होने के आरोपों को संबोधित किया। उन्होंने यह कहकर विवाद को कमतर आंकते हुए कहा कि महाराष्ट्र की अधिकांश आबादी को पता नहीं है कि बिटकॉइन क्या है, और ऑडियो क्लिप के निहितार्थों को राज्य की विकासात्मक जरूरतों के लिए उनकी प्रामाणिकता और प्रासंगिकता पर सवाल उठाकर खारिज कर दिया।

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