महायुति गठबंधन में दरार की अटकलों पर देवेंद्र फडणवीस बोले-"सत्य शाश्वत है; झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता

महराष्‍ट्र की सत्‍तारूढ़ महायुति गठबंधन की शनिवार को एक विशाल जनसभा हुई। जिसमें भाजपा, शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी ने दिग्गज नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

महाराष्‍ट्र के उपमुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस न नेताओं और प्रवक्ताओं को हिदायत दी कि वो एक-दूसरे के खिलाफ बोलने से बचें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विपक्ष गठबंधन सहयोगियों के बीच फूट का संकेत देने वाली कहानी गढ़ रहा है। इसके साथ ही फडणवीस ने कहा "सत्य शाश्वत है; झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता।

मुंबई में भाजपा, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) और एनसीपी (अजित पवार) नेताओं के महायुति गठबंधन की विशाल सभा में फडणवीस ने सरकारी योजनाओं और उनके क्रियान्वयन के बारे में जनता को सूचित करने की सलाह दी।

डिप्‍टी सीएम उन्होंने दोहराया कि अगर गठबंधन के भीतर कोई मुद्दा है, तो उसे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार या खुद उनके साथ निजी तौर पर चर्चा करनी चाहिए।

फडणवीस ने कहा "मैं अपने नेताओं और प्रवक्ता (महायुति) से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे एक-दूसरे के खिलाफ न बोलें। अक्सर हमारे प्रवक्ता एक-दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। हमें इसे रोकना चाहिए।"फडणवीस ने महिलाओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कई योजनाओं की घोषणा की।

उन्होंने आश्वासन दिया कि राशन कार्ड के बिना भी महिलाएं गारंटी पत्र प्रदान करके कुछ योजनाओं का लाभ उठा सकती हैं। उन्होंने महिलाओं को सलाह दी कि वे आवेदनों पर अपने बैंक खाता नंबर सावधानी से दर्ज करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें धनराशि मिले।

डिप्‍टी सीएम फडणवीस ने कहा "हम इस योजना को महिलाओं को शामिल करने के लिए लागू कर रहे हैं, उन्हें बाहर करने के लिए नहीं।" सरकार ने महिलाओं के लिए कई पहल की हैं, जिसमें एसटी यात्रा में छूट और अन्नपूर्णा योजना के तहत मुफ्त गैस शामिल है।

उन्‍होंने बताया इसके अलावा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों को सभी जातियों और धर्मों को धर्मों को कवर करने वाली एक नई योजना के तहत मुफ्त ट्यूशन मिलेगा। मेरी बेटी भाग्यश्री योजना में 18 साल की उम्र तक लड़कियों को 1 लाख रुपये देने का वादा किया गया है।

फडणवीस ने विश्वास जताया कि इन पहलों के कारण महाराष्ट्र सूखा मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कृषि उत्पादकता में सुधार के उद्देश्य से विभिन्न सब्सिडी और योजनाओं के माध्यम से किसानों को समर्थन देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।