'पुणे लैंड स्कैम' क्या है? जिसमें अजित पवार के बेटे पार्थ पर 300 करोड़ की 'सरकारी जमीन' हड़पने का लगा है आरोप?

Ajit Pawar son Parth Pawar Land Deal: महाराष्ट्र में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार एक बड़े भूमि सौदे को लेकर सवालों के घेरे में आ गए हैं। राजस्व विभाग ने पुणे में 300 करोड़ रुपये के महार वतन की 40 एकड़ सरकारी जमीन की बिक्री से जुड़े इस सौदे की जांच के आदेश दिए हैं, और संबंधित सब-रजिस्ट्रार को निलंबित भी कर दिया है।

आरोप है कि इस जमीन को Amadea Enterprises LLP को बेचा गया, जिसमें पार्थ पवार पार्टनर थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए जांच का आश्वासन दिया है। विपक्ष ने इसे बड़ा घोटाला बताते हुए गहन जांच की मांग की है, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है।

Parth Pawar Land Deal:-पूरा मामला क्या है?

यह मामला महाराष्ट्र में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़े एक बड़े भूमि सौदे की जांच से संबंधित है, जिस पर 300 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है।

विवादित भूमि सौदा

जमीन का प्रकार: यह विवाद पुणे के मुंधवा क्षेत्र में 40 एकड़ 'महार वतन' की सरकारी जमीन से जुड़ा है। 'महार वतन' की जमीनें ऐतिहासिक रूप से विशेष समुदायों को उनके पारंपरिक सेवाओं के बदले में दी जाती थीं और इनकी बिक्री या हस्तांतरण के सख्त नियम होते हैं।

बिक्री का आरोप: आरोप है कि इस सरकारी जमीन को Amadea Enterprises LLP नामक एक निजी फर्म को बेचा गया।

पार्थ पवार की भूमिका: पार्थ पवार इस Amadea Enterprises LLP में पार्टनर रहे हैं।

मुख्य आरोप और अनियमितताएं

अवैध बिक्री: सबसे बड़ा आरोप यह है कि यह सरकारी जमीन, जिसे बेचा नहीं जा सकता था, उसे निजी फर्म को अवैध तरीके से बेचा गया। राजस्व विभाग के सूत्रों के अनुसार, 7/12 एक्सट्रैक्ट (जमीन का रिकॉर्ड) में जमीन 'मुंबई सरकार' के नाम दर्ज है, जबकि प्रॉपर्टी कार्ड पर कुछ विक्रेताओं के नाम दिखाए गए, जिन्होंने इसे फर्म को ट्रांसफर कर दिया।

स्टांप ड्यूटी में छूट: RTI एक्टिविस्ट विजय कुंभार ने आरोप लगाया है कि इस सौदे में 21 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी माफ की गई। नियमों के तहत, इतनी बड़ी छूट मिलना संदेह पैदा करता है।

बाज़ार मूल्य से कम कीमत: कुंभार और शिवसेना (UBT) नेता अंबादास दानवे का आरोप है कि जमीन को उसके वास्तविक बाज़ार मूल्य (जो दानवे के अनुसार 1,800 करोड़ रुपये था) से काफी कम दर पर खरीदा गया।

फर्म की क्षमता पर सवाल: अंबादास दानवे ने यह भी सवाल उठाया कि केवल 1 लाख रुपये की पूंजी वाली एक कंपनी (Amadea Enterprises LLP) ने IT पार्क बनाने का प्रस्ताव कैसे रखा और इतने बड़े सौदे को 27 दिनों में कैसे पूरा कर लिया।

सरकार ने शुरू की कार्रवाई

मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि यह मामला प्राथमिक तौर पर गंभीर लगता है और उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं।

सब-रजिस्ट्रार निलंबित: राजस्व विभाग ने सौदे से संबंधित सब-रजिस्ट्रार को निलंबित कर दिया है, जो दर्शाता है कि प्रारंभिक स्तर पर अनियमितताएं पाई गई हैं।

राजस्व मंत्री का बयान: राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने एक्टिविस्ट अंजली दमानिया द्वारा 11 नवंबर तक प्रस्तुत की जाने वाली शिकायत के बाद पूरी जांच का आश्वासन दिया है।

विपक्ष का जोरदार हमला

विपक्षी दलों ने इस सौदे की गहन जांच की मांग करते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि यह सरकारी जमीन है और इसकी पूरी पारदर्शिता से जांच होनी चाहिए। शिवसेना (UBT) नेता अंबादास दानवे ने आरोप लगाया कि जमीन की वास्तविक कीमत 1800 करोड़ रुपये है, और यह समझ से परे है कि केवल 1 लाख रुपये पूंजी वाली कंपनी ने IT पार्क बनाने का प्रस्ताव कैसे रखा। दानवे ने सौदे को 27 दिनों में पूरा करने और स्टांप ड्यूटी माफ करने की भी आलोचना की। उन्होंने अजित पवार के पुराने बयानों का हवाला देते हुए इसे 'मुक्तखोरी' का आरोप लगाया।

English summary

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