Mumbai local train: खुले गेट वाली मुंबई लोकल ट्रेनों की जगह चलेंगी AC ट्रेनें, फडणवीस सरकार ने दी मंजूरी

Mumbai local train: मुंबई में जल्द ही पुरानी खुली-दरवाजे वाली लोकल ट्रेनों का युग समाप्त हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सभी पुरानी ट्रेनों को चरणबद्ध तरीके से आधुनिक, पूर्णतः वातानुकूलित (एसी) रैक से बदलने की योजना को हरी झंडी दे दी है। खास बात यह है कि इस बदलाव के बावजूद टिकट के किराये में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। इन नई ट्रेनों की खरीद प्रक्रिया केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद शुरू होगी।

मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल अवसंरचना समिति ने इस योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत पुरानी ट्रेनों को मेट्रो कोच जैसी आधुनिक, बंद-दरवाजे वाली ट्रेनों से बदला जाएगा। पहले चरण में, एमटीयूपी चरण 3 और 3ए के आधुनिकीकरण योजनाओं के तहत कुल 268 पूर्णतः वातानुकूलित बंद-दरवाजे वाली ट्रेनें उन्नत यात्री सुविधाओं के साथ खरीदी जाएंगी।

238 नई लोकल ट्रेनों की खरीद को मिली मंजूरी

गौरतलब है कि मार्च 2025 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई के लिए 238 एसी लोकल ट्रेनों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। उन्होंने कहा था, "मैंने मुंबई की लोकल ट्रेन प्रणाली में सुधार के विषय पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ चर्चा की थी। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हुई कि मुंबई के लिए 238 नई लोकल ट्रेनों की खरीद को आखिरकार मंजूरी मिल गई है।"

क्‍यों एसी ट्रेन योजना अटकी हुई थी?

मुंबई के लिए एसी ट्रेन योजना अगस्त 2022 से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के राजनीतिक विरोध के कारण अटकी हुई थी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने एसी लोकल सेवाओं को पूरी तरह से बंद करने और कामकाजी वर्ग के यात्रियों के लिए सामान्य सेवाओं को बहाल करने की मांग की थी। इसके बाद, सेंट्रल रेलवे ने कानून-व्यवस्था की चिंताओं का हवाला देते हुए अपनी 10 नई एसी सेवाओं को बंद कर दिया था।

लोकल ट्रेन का क्‍या बढ़ेगा किराया?

परियोजना के अटके होने के बाद, सभी लोकल ट्रेनों को एसी में बदलने की योजना धीमी कर दी गई थी। अवसंरचना बैठक में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, मुख्य सचिव राजेश कुमार और अन्य वरिष्ठ मंत्री व प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। फडणवीस ने इस अवसर पर कहा, "पुरानी रेकों को नई बंद-दरवाजे वाली प्रौद्योगिकी वाली ट्रेनों से बदल दिया जाएगा, लेकिन टिकट का किराया अपरिवर्तित रहेगा।"

पुणे-लोनावाला उपनगरीय कॉरिडोर लाइन को मिली मंजूरी

आधुनिक रेकों के अलावा, समिति ने पुणे-लोनावाला उपनगरीय कॉरिडोर पर तीसरी और चौथी लाइन के निर्माण को भी मंजूरी दी। राज्य सरकार का लक्ष्य पुणे में यातायात के दबाव को कम करना और नई लाइनों को जोड़कर आवासीय व औद्योगिक केंद्रों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करना है। मुख्यमंत्री ने कहा, "ये परियोजनाएं मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई और नागपुर में आधुनिक परिवहन और विकास को एक बड़ी गति देंगी।"

दो नए मेट्रो स्टेशनों को मिली मंजूरी

पुणे में, पुणे मेट्रो के चरण 1 के तहत दो नए मेट्रो स्टेशनों - बालाजीनगर-बिबेवाड़ी और स्वारगेट-कटराज को भी मंजूरी दी गई है। नागपुर में, सरकार ने एक नए रिंग रोड और टाउनशिप योजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे शहर में विकास को बढ़ावा मिलने और नए अवसर खुलने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने मेट्रो 11 और एक एलिवेटेड सड़क लिंक को भी मंजूरी दी है।

मेट्रो लाइन 11 को भी मंजूरी दी

मंत्रिमंडल की बैठक में वडाला डिपो से गेटवे ऑफ इंडिया तक जाने वाली पूर्णतः भूमिगत मेट्रो लाइन 11 को भी मंजूरी दी गई, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक और हॉर्निमैन सर्कल जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, नवी मुंबई और ठाणे के बीच एक नई एलिवेटेड सड़क को भी हरी झंडी दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, 16 किलोमीटर लंबी पूर्णतः भूमिगत मेट्रो 11 की लागत लगभग 24,000 करोड़ रुपये होगी।

परियोजना मुंबई के यातायात को कम करने में मदद करेगी

इस परियोजना को वित्‍तीय सहायता जेआईसीए द्वारा किया जाएगा। विज्ञप्ति में कहा गया है, "यह परियोजना मुंबई के यातायात को कम करने में मदद करेगी, और बेस्ट के साथ एक संयुक्त वाणिज्यिक परिसर अतिरिक्त आय उत्पन्न करेगा।" ठाणे और नवी मुंबई के बीच 25 किलोमीटर की एलिवेटेड सड़क के लिए भी मंजूरी दी गई। एक बार बनने के बाद, इससे दोनों शहरों के बीच तेज और अधिक सीधी कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है।