महाराष्ट्र सरकार ने बजट में मंजूर किए 10 हजार करोड़ रुपए, किसानों के लिए भी की बड़ी घोषणा

Updated: Friday, March 11, 2022, 17:52 [IST]

मुंबई, मार्च 11। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार और वित्त मंत्री अजित पवार ने यह बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है, जिसकी अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। राज्य सरकार ने आगामी वित्त वर्ष के लिए 10 हजार करोड़ रुपए के बजट को मंजूर किया है।

आपको बता दें कि अजित पवार ने बजट में आम आदमी के हित को ध्यान में रखते हुए कई अहम घोषणाएं की हैं। आइए उन घोषणाओं पर एक नजर डालते हैं।

- राज्य सरकार ने राज्य भर में सभी ट्रांसजेंडरों को आईडी कार्ड और राशन कार्ड जारी करने का फैसला किया है। इसके अलावा इस साल से छत्रपति संभाजी महाराज वीरता पुरस्कार की घोषणा भी की गई है।

- राज्य सरकार ने राज्य के कई जिलों में महिलाओं के लिए अस्पताल खोले जाने का ऐलान किया है। साथ ही स्टार्ट-अप के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।

- दिवंगत भारत रत्न लता मंगेशकर के नाम पर कलिना विश्वविद्यालय में स्थापित होने वाले संगीत विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।

- राज्य सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि राज्य के 20 लाख किसान ऐसे हैं, जिन्होंने समय पर कर्ज चुकाया है, सरकार ने उन्हें 50,000 रुपये का प्रोत्साहन देगी।

- बजट में अगले तीन साल में स्वास्थ्य सेवाओं पर 11,000 करोड़ रुपये खर्च करने की लक्ष्य रखा गया है।

- राज्य में मोतियाबिंद के ऑपरेशन को अपग्रेड करने के लिए 20 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है।

- प्रदेश के सतारा व अन्य केंद्रों पर प्रथम श्रेणी ट्रॉमा केयर यूनिट स्थापित की जाएगी। प्रत्येक केंद्र की क्षमता 50 बिस्तरों की होगी

- सांगली, सतारा, सोलापुर, कोल्हापुर में बनेगा महिला अस्पताल और प्रत्येक केंद्र की क्षमता 100 बेड की होगी।

- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 3,183 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए 2,061 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है।

- पुणे के बाहर 300 एकड़ क्षेत्र में इंद्रायणी मेडिसिटी प्रस्तावित है।

- इनोवेशन और स्टार्ट अप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने राज्य के छह राजस्व मंडलों में से प्रत्येक में एक इनोवेशन सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

-शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के यशवंतराव चव्हाण स्टडी सेंटर को एक करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

- गांवों के स्कूल जहां प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक शख्सियतों ने अध्ययन किया, प्रत्येक को 1 करोड़ रुपये मिलेंगे

- बार्टी पुणे को पिछड़े समुदायों के लिए योजनाओं को लागू करने के लिए 250 करोड़ रुपये मिलेंगे। आदिवासी विकास विभाग के लिए 11,119 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

- सड़कों और हाईवे के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को 15,700 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।