Maharashtra Good News: बकाया बिजली बिल से राहत! सरकार का बड़ा ‘पावर Booster’ तैयार, कैसे होगा लोगों को फायदा?

Updated: Wednesday, November 19, 2025, 20:49 [IST]

Maharashtra Power Dues News Update: महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार (19 नवंबर 2025) को महावितरण (MSEDCL) को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने केंद्र के लेट पेमेंट सरचार्ज (LPS) नियमों के तहत बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन कंपनियों का लंबित बकाया चुकाने के लिए 5,252.28 करोड़ रुपये के लोन की स्टेट गारंटी को मंजूरी दे दी। यह राशि हुडको और यूको बैंक से जुटाई जाएगी।

कितना लोन, कहां से और कितनी ब्याज दर?

हुडको से: ₹2,785.37 करोड़ @ 8.95% सालाना
यूको बैंक से: ₹2,466.90 करोड़ @ 8.45% सालाना
कुल: ₹5,252.28 करोड़ (मूलधन ₹3,653.25 करोड़ + ब्याज ₹1,899.02 करोड़)

यह राशि वित्त वर्ष 2025-26 की मासिक किश्तों के लिए इस्तेमाल होगी।

Maharashtra Electricity Bill Dues: कुल बकाया कितना?

महावितरण पर बिजली उत्पादकों और ट्रांसमिशन कंपनियों का कुल बकाया करीब ₹17,252 करोड़ है। इसमें ब्याज जोड़कर राशि ₹29,230 करोड़ तक पहुंचती है। सरकार ने 2022-23 से 2026-27 तक पांच साल में इस बकाया को चुकाने का प्लान बनाया है।

अब तक कितनी गारंटी दी?

पहले चरण: ₹13,552.12 करोड़
दूसरे चरण: ₹7,619.69 करोड़
तीसरा चरण (बुधवार): ₹5,252.28 करोड़
कुल गारंटी अब तक: करीब ₹26,424 करोड़

सख्त शर्तें भी लगाईं

सरकार ने साफ किया है:

गारंटी सिर्फ ₹5,252.28 करोड़ तक सीमित रहेगी। देरी से पेमेंट पर पेनल्टी या एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कवर होगा।
महावितरण को लोन देने वाली संस्थाओं को पर्याप्त सिक्योरिटी (कोलेटरल) देनी होगी।
हर 6 महीने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऊर्जा विभाग को जमा करना होगा।
लोन का दुरुपयोग या सिक्योरिटी न देने पर गारंटी अपने आप रद्द हो जाएगी।
कैबिनेट ने इस बार गारंटी फीस भी माफ कर दी है।

क्यों जरूरी थी यह गारंटी?

LPS नियमों के तहत अगर डिस्कॉम समय पर बकाया नहीं चुकाते तो बिजली सप्लाई कट सकती है। महावितरण पहले से ही भारी कर्ज में है। स्टेट गारंटी मिलने से उसे कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा और बिजली उत्पादकों का भरोसा कायम रहेगा। इससे राज्य में बिजली आपूर्ति सुचारु बनी रहेगी।

ऊर्जा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'यह कदम वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के साथ-साथ बिजली क्षेत्र की स्थिरता के लिए जरूरी था।' महाराष्ट्र इस साल अब तक महावितरण के लिए करीब 26,000 करोड़ रुपये की गारंटी दे चुका है। अगले दो साल में भी इसी तरह की गारंटी की जरूरत पड़ सकती है।

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