Maharashtra News: ST बसों को अब मिलेगा सस्ता डीजल, सरकारी घाटा कम करने के लिए बड़ी पहल
Maharashtra News: महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए राज्य सरकार ने कई बड़े और ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। परिवहन मंत्री और एसटी महामंडल के अध्यक्ष Pratap Sarnaik ने बताया कि आय बढ़ाने और खर्च कम करने के लिए नई रणनीति लागू की जा रही है, जिससे निगम को घाटे से उबारने में मदद मिलेगी।
सबसे बड़ी राहत डीजल खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाकर मिली है। पहले जहां एसटी को प्रति लीटर करीब 2.70 रुपये की छूट मिलती थी, उसे बढ़ाकर 3 रुपये किया गया और अब प्रतिस्पर्धी टेंडर प्रक्रिया के जरिए यह छूट 5.13 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है। इस बदलाव से निगम को हर साल करीब 240 से 241 करोड़ रुपये की बचत होगी। इसके साथ ही अब एसटी के अपने पेट्रोल पंपों पर सभी प्रकार के ईंधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

Maharashtra News: आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस
आय बढ़ाने के लिए एसटी अब ईंधन बिक्री के क्षेत्र में भी उतर रहा है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत 100 से 110 मल्टी-मॉडल फ्यूल पंप स्थापित किए जाएंगे, जहां डीजल, पेट्रोल, सीएनजी और एलएनजी उपलब्ध होंगे। ये पंप एसटी की खाली जमीन पर लगाए जाएंगे, जिससे हर साल लगभग 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय की उम्मीद है।
Maharashtra News: एआई सेंसर समेत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल
- इंधन की चोरी और गड़बड़ी रोकने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। सभी पंपों पर एआई आधारित सेंसर लगाए जाएंगे।
- इससे हर 100 लीटर पर होने वाली 4 से 5 लीटर तक की हानि को रोका जा सकेगा। इससे संचालन में पारदर्शिता और दक्षता दोनों बढ़ेंगी।
ST Buses की आय बढ़ाने की कोशिश
इसके अलावा, विज्ञापन से आय बढ़ाने की भी योजना बनाई गई है। एसटी के 251 डिपो और 600 से अधिक बस स्टेशनों के जरिए रोजाना 50 से 55 लाख यात्रियों तक पहुंच का फायदा उठाते हुए डिजिटल विज्ञापन से अगले पांच वर्षों में 250 करोड़ रुपये की कमाई का लक्ष्य रखा गया है। ऊर्जा खर्च कम करने के लिए डिपो, बस स्टेशनों और वर्कशॉप की छतों पर सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। इससे हर साल 10 से 15 करोड़ रुपये की बचत और अतिरिक्त आय होगी। साथ ही खाली जमीन पर सोलर प्रोजेक्ट लगाकर बिजली बेचने की योजना भी है।
स्टेट ट्रांसपोर्ट पर 12,000 करोड़ का घाटा
फिलहाल एसटी पर करीब 12 हजार करोड़ रुपये का संचित घाटा है और चालू वित्त वर्ष में फरवरी 2026 तक करीब 750 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। ऐसे में सरकार ने अगले वित्त वर्ष में स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट, एआई आधारित ड्यूटी मैनेजमेंट और अन्य सुधारों के जरिए कम से कम 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय का लक्ष्य तय किया है। सरकार का मानना है कि इन कदमों से एसटी महामंडल को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और मजबूत बनाया जा सकेगा, जिससे यात्रियों को बेहतर और टिकाऊ परिवहन सेवा मिल सकेगी।
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