शिंदे सरकार की 'मुख्यमंत्री मेरी प्यारी बहना योजना' जुलाई से शुरू, जानें कितनी होनी चाहिए परिवारिक आय?

Updated: Sunday, June 30, 2024, 16:19 [IST]

Mukhyamantri Meri Ladli behna Yojana: एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने बजट में इस बार 'मुख्यमंत्री मेरी प्यारी बहना योजना' की घोषणा की है। यह योजना 1 जुलाई से लागू होगी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू गई इस योजना का उद्देश्य 21 से 25 वर्ष की आयु की विवाहित, तलाकशुदा और असहाय महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

हालांकि, इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं का कई शर्तों का पालन करना होगा। सरकार की इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये का मासिक भुगतान किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस योजना का लाभ लेने पात्र महिलाओं की वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए महिलाओं के पास बैंक खाता, आधार कार्ड या राशन कार्ड होना चाहिए और वे राज्य की निवासी होनी चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया एवं पात्रता मानदंड

28 जून को जारी सरकारी आदेश में कहा गया है कि आवेदकों को अपनी पात्रता की पुष्टि करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से आय प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। इसके बाद वे योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ग्राम सेवक ऑनलाइन फॉर्म स्वीकार करेंगे, सत्यापित करेंगे और पोर्टल पर अपलोड करेंगे। शहरी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और वार्ड अधिकारी आवेदनों को संभालेंगे। जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व वाली एक समिति अंतिम मंजूरी देगी।

सरकारी विभागों में कार्यरत, सरकारी पेंशन प्राप्त करने वाली या किसी अन्य सरकारी योजना से 1,500 रुपये से अधिक प्राप्त करने वाली महिलाएं इस कार्यक्रम के लिए पात्र नहीं हैं। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य और पोषण सहित महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

बजट आवंटन और कार्यान्वयन समयसीमा

उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने 28 जून को विधानसभा में राज्य का बजट पेश करते हुए इस योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन' योजना जुलाई से लागू की जाएगी। इस पहल के लिए वार्षिक बजटीय आवंटन 46,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। महाराष्ट्र में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से चार महीने पहले इस योजना के लागू होने की उम्मीद है।