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Maharashtra Budget 2021-22: किसानों के लिए बजट में बड़ा ऐलान, 3 लाख तक का लोन ब्याज मुक्त

मुंबई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आज कोरोना महामारी के दौरान साल 2021-22 के लिए राज्य का आर्थिक बजट पेश किया। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। महाराष्ट्र में अब किसानों को 3 लाख तक का लोन चुकाने के लिए कोई ब्याज नहीं देना होगा। उद्धव सरकार ने जिस रकम पर ब्याज माफ किया है। वह राशि सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

Maharashtra budget 2021: Farmers can repay farm loans with zero percent interest

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने सोमवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि, यह कदम किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से है। किसान अब अपने कृषि ऋण को 0% ब्याज के साथ चुका सकते हैं। ब्याज राशि सरकार द्वारा वहन की जाएगी। पवार ने कहा कि 300,000 तक के लोन के लिए कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा। पवार ने कहा कि किसानों के प्रति आभार प्रकट करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि हम किसानों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं और राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

बजट के दौरान पवार ने यह भी कहा कि सरकार ने महिलाओं को अचल संपत्ति में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उपाय किए हैं। उपमुख्यमंत्री ने घर खरीदारों को महिलाओं के नाम पर केवल एक घर खरीदने पर स्टांप ड्यूटी पर एक प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है। पवार ने कहा, महिला सशक्तीकरण पहल के एक हिस्से के रूप में, अगर एक घर एक महिला के नाम से खरीदा जाता है, तो खरीदार फिर स्टांप शुल्क में छूट का लाभ उठा सकता है। राज्य सरकार स्टाम्प ड्यूटी पर रियायतें देगी यदि कोई मकान पूरी तरह से महिला के नाम पर खरीदा गया हो। यह उन्हें घर का मालिक बनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है।

पवार ने यह भी घोषणा की कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। महिलाओं के विकास के लिए सरकार ने 2247 करोड रुपए आवंटित किए हैं। जो केंद्र सरकार के बजट से 1398 करोड़ रुपए ज्यादा है। इसके अलावा घरेलू काम करने वाली महिलाओं के लिए संत जीजाबाई सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए राज्य का राजकोषीय घाटा, 10,226 करोड़ है। राज्य ने सिंधुदुर्ग में रायगढ़ और रेडी के बीच तटीय सड़क विकास के लिए 9,573 करोड़ का आवंटन किया।

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