AIMIM ने महाराष्‍ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान, कौन हैं वो 5 नेता जिन्‍हें ओवैसी ने बनाया उम्‍मीदवार?

Maharashtra Chunav 2024: महाराष्‍ट्र विधान सभा चुनाव को लेकर राजनी‍तिक पार्टियां जोर-शोर से चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। प्रदेश भर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने भी महाराष्‍ट् मे चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है।

असदुद्दीन ओवैसी खुलासा किया कि AIMIM आगामी चुनाव में अपने पांच उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारेगी। इसके साथ ही ओवैसी ने अपने पांच उम्‍मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर दी है। जानिए कौन है वो नेता जिन पर ओवैसी की पार्टी महाराष्‍ट्र विधानसभा चुनाव में दांव लगा रही है।

ओवैसी ने इन पांच नेताओं को बनाया उम्‍मीदवार

ओवैसी ने जिन पांच नेताओं को उम्‍मीदवार बनाया है उनमें पूर्व लोकसभा सांसद इम्तियाज जलील के अलावा मुफ्ती इस्माइल, शाह फारूक अनवर, फारूक शबदी और रईस लश्करिया का नाम शामिल है।

ओवैसी ने इम्तियाज जलील पर फिर लगाया दांव

ओवैसी ने ऐलान किया कि औरंगाबाद से पूर्व लोकसभा सांसद इम्तियाज जलील महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इम्तियाज को लोकसभा चुनाव 2024 में भी AIMIM ने टिकट देकर उम्‍मीदवार बनया था लेकिन वो चुनाव हार गए थे। इम्तियाज जलील को शिवसेना नेता भुमारे संदीपन राव आसाराम ने हराया था।

जानें कौन है ये बाकी चार उम्‍मीदवार

ओवैसी ने जलील के अलावा जिन चार उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है उनमें मुफ़्ती इस्माइल, शाह फ़ारूक अनवर, फ़ारूक शबदी और रईस लश्करिया का नाम शामिल है। मुफ़्ती इस्माइल मालेगांव सेंट्रल से विधायक हैं। ;अनवर धुले शहर से विधायक हैं। वहीं लश्करिया AIMIM की मुंबई इकाई प्रमुख हैं।

वक्फ संशोधन विधेयक की खिलाफत की

इसके साथ ही ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर अजित पवार के रुख की आलोचना की। ओवैसी ने कहा, "अजित पवार कहते हैं कि उन्होंने भाजपा से हाथ मिला लिया है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता नहीं छोड़ी है।" उन्होंने तर्क दिया कि यह विधेयक वक्फ भूमि के निर्णयों पर कलेक्टरों को अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है।

वक्फ संशोधन विधेयक असंवैधानिक

एआईएमआईएम नेता ने कहा कि हिंदू बंदोबस्ती अधिनियम, गुरुद्वारा प्रबंधन समिति या ईसाइयों के लिए ऐसा कानून कभी प्रस्तावित नहीं किया गया। उन्होंने इस विधेयक को असंवैधानिक और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने क्यूआर कोड के जरिए इस विधेयक के खिलाफ जनता से सुझाव मांगे हैं।