मध्य प्रदेश में नए नोट से रिश्वत लेते तीन अधिकारी गिरफ्तार
तीन अधिकारियों के पास से पकड़े गए 25 हजार के नए नोट।
मध्य प्रदेश। देशभर में 1000 और 500 के नोटों पर बैन का असर अब रिश्वत पर भी दिखने लगा है। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त ने तीन अधिकारियों को 25 हजार रुपये के नए नोट में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है।
मध्य प्रदेश लोकायुक्त ने मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड के तीन अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों ने 25 हजार रुपये की रिश्वत ली और खास बात ये कि तीनों ने ये रिश्वत नए नोट में ली।
8 नवंबर को पीएम मोदी ने 500 और 1000 को नोटों पर बैन की घोषणा की थी। इसके बाद देशभर में आयकर विभाग के छापे पड़ रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि ये कालेधन पर कड़ा प्रहार है तो दूसरी ओर इसे भ्रष्टाचारियों के लिए भी बेहद कड़ा कदम बताया जा रहा है।
नोट बैन को भ्रष्टाचार सत्ता पक्ष की ओर से तगड़ा हमला कहा जा रहा है लेकिन भोपाल के इन अधिकारियों ने बाजार में नोटों के ढंग से आने से पहले ही रिश्वत ले ली है। तीनों को लोकायुक्त ने पकड़ा है।
प्रधानमंत्री ने कहा, भ्रष्टाचारियों की नींद हराम है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 500 और 1000 के नोट पर बैन की बात कही थी। राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम ने कहा था कि ब्लैक मनी पर प्रहार करने के लिए 1000 के नोट बंद होंगे जबकि 500 के नोट बदले जाएंगे। पीएम ने 1000 और 500 रुपये के मौजूदा करंसी नोटों को 8 नवंबर की रात 12 बजे से बंद करने का ऐलान किया।
पीएम मोदी ने कहा था कि 500 और 1000 रुपये के करैंसी नोट कानूनी रूप से मान्य नहीं रहेंगे। पीएम मोदी ने इस बैन का उद्देश्य बताते हुए कहा कि हम जाली नोटों और करप्शन के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं, इससे उस लड़ाई को ताकत मिलेगी।
पीएम मोदी ने इसके बाद कहा है कि नोट बैन बंद होने के बाद भ्रष्टाचारियों की नींद हराम है। पीएम कई बार दोहरा चुके हैं कि कालाधन रखने वालें परेशान हैं।
विपक्षी दल कर रहे हैं नोट बैन का विरोध
नोट बैन की घोषणा के बाद देशभर में लंबी लाइनें लगी हैं। आम लोगों को कैश ना मिलने के चलते भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
विपक्षी दल भी पीएम मोदी के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नोट बैन के पर दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर पीएम के फैसले की आलोचना करते हुए पीएम को रिश्वत लेने वाला बताया है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार इसे एक खराब फैसला बता रही हैं। भाजपा की सहयोगी पार्टी शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे इस फैसले की कड़ी आलोचना कर चुके हैं।
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