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पन्ना में एशिया की सबसे बड़ी हीरा खदान फिर चालू होगी, सुप्रीम कोर्ट से मिली अनुमति

मप्र के पन्ना में स्थित एशिया की सबसे बड़ी हीरा खदान ​फिर से चालू होगी। वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC को अनुमति प्रदान कर दी हैं।
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Supreme Court Decision पन्ना में बाघ पुनर्विस्थापन व बाघों की संख्या करीब 75 से ऊपर होने के बाद अब यहां मौजूद एशिया की सबसे बड़ी हीरा खदान फिर से प्रारंभ करने की अनुमति मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC) को को हीरा खनन करने की अनुमति दे दी है। अब एनएमडीसी आगामी 2035 तक हीरा खोद सकेगी। बता दें कि एनएमडीसी को पन्ना हीरा खदान के लिए वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह अनुमति दी है।

panna heera khadan

Supreme Court के न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश जस्टिस विक्रम नाथ की संयुक्त पीठ ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC) को पन्ना में हीरा खनन दोबारा शुरू करने की अनुमति दे दी है। SC ने यह अनुमति राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की या​चिका पर दी है। हालांकि पूर्व में कोर्ट ने इसमें वन एवं पर्यावरण सहित वाइल्ड लाइफ व पर्यावरण से एनओसी और अनुमति ​लेने के निर्देश दिए थे, यह सब अनुमतियां मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हीरा खनन के लिए अनुमति जारी कर दी है।

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पन्ना के मझगंवा में है एशिया की सबसे बड़ी हीरा खदान
पन्ना जिले में स्थित एशिया की सबसे बड़ी मझगवां हीरा खदान एक बार फिर चालू होने वाली है। एशिया की एकमात्र हीरा खदान है। शासन ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के माध्यम से सुप्रीम से अनुमति मांगी थी। हीरा खदान में दोबारा काम शुरू करने की सुप्रीम कोर्ट से अब अनुमति मिल गई है। परियोजना को दोबारा शुरु करने का आदेश एससी ने बुधवार को दे दिया है। एनएमडीसी पूर्व में काफी लंबे समय तक इसको संचालित करता रहा है। बीच में पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन से अनुबंध समाप्त होने पर एनएमडीसी को मझगंवा हीरा खदान में काम बंद करना पड़ा था। शासन ने सुप्रीम कोर्ट में हीरा खदान को दोबारा प्रारंभ करने के लिए अनुमति मांगी थी। एससी से अनुमति मिलने की जानकारी खुद सांसद व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर दी है।

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English summary
Asia's largest diamond mine located at Panna in Madhya Pradesh will be operational again. After wildlife clearance, Supreme Court has given permission to National Mineral Development Corporation (NMDC).
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