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MP News: कृषि विभाग के अधिकारियों ने उगाई भ्रष्टाचार की फसल, जैविक खेती से जुड़ी योजना में घोटाला

Organic farming News: देश भर में जैविक खेती के सर्वाधिक रकबा वाले मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में कृषि विभाग के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार की फसल उगाई है। कलेक्टर से शिकायत के बाद ये इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ है

गड़बड़ी की इस फसल के तहत साल 2018 से 2020 में जैविक खेती के लिए किसानों को दिए जाने वाले केंचुए और अन्य सामग्री में अनियमितता कर दो करोड़ 29 लाख रुपए का घोटाला किया गया है। मामले की जानकारी सामने आते ही कृषि विभाग में हड़कंप मच गया है।

Scam in the scheme related to organic farming in the Agriculture Department of Jabalpur-Anuppur

प्रति किसान 9 हजार रुपए आवंटित

योजना के अंतर्गत जिले के विभिन्न गांवों के 5 हजार किसानों को वर्मी कपोस्टिंग बेड, जैविक खाद, केचुआ, जाल साहित्य और प्रशिक्षण दिया जाना था। इसके लिए जिला खनिज निधि से 6 करोड़ 93 लाख रुपए आवंटित किए गए थे। इसमें 2 करोड़ 90 लख रुपए कृषि विभाग की कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) परियोजना अनूपपुर को सामग्री खरीदने के लिए 2.93 लाख रुपए प्रशिक्षण और अन्य कार्यों के लिए 108 करोड़ रुपए मिट्टी परीक्षण के लिए एक निजी कंपनी को दिए गए। प्रति किसान 9770 आवंटित किए गए।

ना केंचुआ मिला न सामग्री

जिला प्रशासन की जांच में कई किसानों ने बताया कि केंचुआ और अन्य सामग्री उन्हें मिली ही नहीं, जो मिली थी, वो भी घटिया क्वालिटी की थी। मिट्टी परीक्षण के नाम पर भी गड़बड़ी की गई। किसानों ने यह भी बताया कि उन्हें कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया कलेक्टर ने कृषि उपसंचालक एनडी गुप्ता से 2 करोड़ 29 लख रुपए वसूली के साथ विभागीय जांच और निलंबन का प्रस्ताव भेजा है।

इस मामले में अपर कलेक्टर अमन वैष्णव ने बताया कि आर्थिक अपराध शाखा में पत्र मिला था जिस पर जांच कमेटी जिला स्तर पर गठित हुई थी जांच की गई जिसमें सत्यता पाई गई डीएफ मद से साल 2018 से 20 के बीच कृषि विभाग में 2 करोड़ 29 लख रुपए का भ्रष्टाचार पाया गया।

कलेक्टर ने कराई जांच

इस पूरे मामले में शिकायत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ रीवा इकाई को शहडोल निवासी दीपक मिश्रा ने की थी। शिकायत में उन्होंने गड़बड़ी की जांच की मांग की। इसके बाद कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने अपनी टीम भेज कर जांच कराई तो गड़बड़ी की शिकायत सही पाई गई। इस आधार पर कलेक्टर ने शासन और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की जानकारी भेज कर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही है।

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