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Satna News: धान के साथ खेल! इस तारीख से खरीद का ऐलान, फिर भी MSP को लेकर क्यों परेशान हैं सतना के किसान?

Satna News: मध्य प्रदेश में जल्द ही एमएसपी पर धान खरीदी शुरू होने वाली है। लेकिन उससे पहले सतना जिले के किसानों ने एक बार फिर सरकार से चुनावी वादा निभाने को लेकर सवाल उठाया है। वनइंडिया हिंदी की टीम सतना कृषि उपज मंडी में किसानों से खास बातचीत की है।

सतना कृषि उपज मंडी में मौजूद किसानों ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बीजेपी सरकार चुनाव के समय किया गया अपना वादा पूरा नहीं कर रही है। जबकि भाजपा ने चुनाव से पहले 3100 रुपये में धान खरीदने का वादा किसानों से किया था।

MSP dhaan kharidi Madhya Pradesh

नागौद के बारा पत्थर से आए किसान गुड्डा प्रसाद लोधी का कहना है कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान किसानों से वादा किया था कि यदि भाजपा की सरकार बनती है तो कि किसानों से धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। किसान अजीत सिंह का आरोप है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार अपना वादा नहीं निभा रही है। मध्य प्रदेश में अभी धान 2300 रुपए प्रति क्विंटल ही खरीदा जाएगा। सरकार ने कोई बोनस देने का भी ऐलान अभी तक नहीं किया है।

MSP dhaan kharidi Madhya Pradesh

सतना किसान कांग्रेस अध्यक्ष ललित प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों की बात सुनने को ही तैयार नहीं है। जबकि इन्होंने अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि 2700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जाएगा और 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी जाएगी। लगातार दबाव बनाने के बाद भी और आंदोलन करने के बाद भी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने धान के मूल्यों को लेकर कोई बदलाव नहीं किया।

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2 दिसंबर से मध्य प्रदेश में धान खरीदी
मोहन यादव सरकार ने धान, ज्वार और बाजरा के उपार्जन के लिए नीति घोषित कर दी है। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर ज्वार और बाजरा का उपार्जन किया जाएगा। ज्वार और बाजरा की खरीदी 22 नवंबर से और धान की खरीदी 2 दिसंबर से की जाएगी। विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं।

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फसल बेचने के लिए किसानों को विभाग की वेबसाइट पर पर स्लॉट बुक कराना होगा। किसान की फसलों के लिए उपार्जन केन्द्र किसानों की सुविधा को देखते हुए तय किए जाएंगे। विभाग की प्राथमिकता होगी कि उपार्जन केन्द्र गोदाम/केप परिसर में बनाए जाएंगे। इसके अलावा समिति एवं अन्य स्तर पर उपार्जन केन्द्र बनाए जा सकेंगे।

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