MP News: प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत: महंगाई भत्ते में होगी भारी वृद्धि और एरियर भी
मध्यप्रदेश सरकार ने प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी घोषणा की है। राज्य शासन ने निगम, मंडल, बोर्ड, सार्वजनिक उपक्रमों और अनुदान प्राप्त संस्थाओं में प्रतिनियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) देने का निर्णय लिया है।
इस आदेश से हजारों कर्मचारियों को सीधा वित्तीय लाभ मिलेगा, वहीं लंबे समय से लंबित मांग को भी सरकार ने मान लिया है।

आदेश वित्त विभाग ने किया जारी
राज्य के वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि यह लाभ दो चरणों में दिया जाएगा - पहला 1 जनवरी 2024 से और दूसरा 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को अब जनवरी 2024 से 8% और जनवरी 2025 से अतिरिक्त 5% महंगाई भत्ता मिलेगा।
कौन होंगे लाभार्थी?
यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता उन अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया जाएगा जो निम्नलिखित वेतनमानों के अंतर्गत कार्यरत हैं:
- मप्र वेतन पुनरीक्षण नियम 1989 के अंतर्गत चौथा वेतनमान
- मप्र वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के अंतर्गत पांचवां वेतनमान
बढ़े हुए भत्ते की विस्तृत जानकारी
- पांचवां वेतनमान (1998 नियमों के अंतर्गत) :
- वर्तमान में मिल रहा DA: 302%
- 1 जनवरी 2024 से वृद्धि: +8%, अब कुल DA 310%
- 1 जनवरी 2025 से और वृद्धि: +5%, अब कुल DA 315%
- 50% DA को महंगाई वेतन के रूप में परिवर्तित करने का आदेश 1 जुलाई 2024 से लागू होगा
पहली वृद्धि का भुगतान अगस्त 2024 के वेतन में
- चौथा वेतनमान (1989 नियमों के अंतर्गत):
- 1 जुलाई 2024 की स्थिति में DA: 1385%
- वृद्धि: +30%, अब DA होगा 1415%
- 1 जनवरी 2025 से वृद्धि: +20%, अब DA होगा 1435%
मई 2025 से लागू होगा भुगतान, जून में आएगा वेतन में लाभ
वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस आदेश का लाभ 1 मई 2025 से वेतन के रूप में दिया जाएगा और इसका भुगतान जून 2025 में किया जाएगा। यह आदेश उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगा जो निगम, मंडल, बोर्ड, उपक्रम या अनुदान प्राप्त संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।
एरियर की मिलेगी 5 किश्तों में राशि
1 जुलाई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक की अवधि का एरियर भी कर्मचारियों को मिलेगा, जिसे 5 किश्तों में बांटा गया है:
- जून 2025
- जुलाई 2025
- अगस्त 2025
- सितंबर 2025
- अक्टूबर 2025
रिटायर्ड और मृत कर्मचारियों के लिए राहत
सरकार ने यह भी घोषणा की है कि सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मचारियों को इस अवधि का एरियर एकमुश्त भुगतान के रूप में दिया जाएगा। इससे उनके परिजनों को राहत मिलेगी।
कर्मचारियों में खुशी की लहरॉ
इस फैसले से मध्य प्रदेश के हजारों कर्मचारियों और अधिकारियों में उत्साह का माहौल है। लंबे समय से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी महंगाई भत्ते की समानता की मांग कर रहे थे, जिसे अब सरकार ने स्वीकार किया है। कर्मचारी संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए सरकार का आभार जताया है।
मप्र कर्मचारी महासंघ के महासचिव राकेश त्रिपाठी ने कहा, "यह फैसला कर्मचारियों की पुरानी मांगों में से एक था। सरकार ने एक बड़ा और स्वागत योग्य कदम उठाया है। इससे प्रतिनियुक्त कर्मचारी खुद को राज्य सेवा के मुख्यधारा में महसूस करेंगे।"
राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिक्रियाएं
राजनीतिक विशेषज्ञ इस फैसले को आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों से जोड़कर भी देख रहे हैं। खासतौर पर ऐसे समय में जब महंगाई का असर आम जीवन पर साफ नजर आता है, सरकार का यह कदम कर्मचारियों के बीच सकारात्मक संदेश देगा।
वहीं वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि, "यह निर्णय राज्य पर थोड़े अतिरिक्त वित्तीय भार के बावजूद लिया गया है क्योंकि कर्मचारियों की भलाई हमारी प्राथमिकता है।"
अब नजरें अगली घोषणाओं पर
प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को मिले इस लाभ के बाद अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों की भी उम्मीदें बढ़ गई हैं कि आने वाले समय में सरकार कुछ और राहत भरे फैसले ले सकती है। खासतौर पर सातवां वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की चर्चा तेज हो गई है।












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