OPINION: मध्य प्रदेश सरकार ने बेटियों के लिए की ऐसी पहल, दुनिया कर रही तारीफ
MP News: यूनिसेफ ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार की जमकर तारीफ की है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के नाम से मशहूर यह संस्था भारत समेत 190 देशों में बच्चों के कल्याण के लिए काम करती है।
तारीफ की वजह डॉ. यादव की वह पहल है, जिसके तहत उन्होंने राज्य में लड़कियों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ जीवनशैली सुनिश्चित करने के लिए सैनिटरी पैड के लिए वित्तीय मदद देने की व्यवस्था की है।
19 लाख से ज्यादा बेटियों के साथ खड़ी हुई मोहन सरकार
बीते 11 अगस्त को ही सीएम मोहन यादव ने स्कूल और कॉलेज की छात्राओं के खाते में सैनेटरी पैड खरीदने के लिए रकम ट्रांसफर की। इसके तहत प्रत्येक छात्रा को 300 रुपए दिए गए। इस तरह से मध्य प्रदेश सरकार 19 लाख 6 हजार 137 छात्राओं को एक क्लिक के माध्यम से कुल 57 करोड़ 18 लाख 41 हजार 100 रुपये दिए, ताकि उन पैसों से वह सैनिटरी पैड खरीद सकें।
दूरगामी असर वाली भावनात्मक पहल
यूनिसेफ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना की सराहना करते हुए एक कैरिकेचर भी शेयर की है। जब कोई सरकार वाकई अपने नागिकों के लिए सोचती है, उनकी छोटी-छोटी जरूरतों को महसूस करती है,तभी इस तरह के कदम उठाती है, जो देखने में तो सामान्य लगता है, लेकिन इसका प्रभाव भावनात्मक रूप से बहुत बड़ा और असर दूरगामी होता है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी 10 अप्रैल, 2023 को सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को लड़कियों को मुफ्त में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने को कहा था। सर्वोच्च अदालत ने राज्यों को सेहत से जुड़ी स्वच्छता के बारे में अपनी योजनाएं सामने रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया था। इसके बाद, केंद्र सरकार ने छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड देने के लिए एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की।
ताकि बेटियां न छोड़ें स्कूल
देखा ये गया है कि पीरियड्स की पीड़ा और उसके लिए जरूरी सुविधाओं के अभाव की वजह से लड़कियां बहुत जल्द ही स्कूलों से मुंह फेर लेती हैं। कुछ वर्ष पहले एक रिपोर्ट आई थी, जिसके मुताबिक हर साल इस वजह से स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या लाखों में है।
ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने जो पहल की है, वह निश्चित ही तारीफ के काबिल है और इसकी जितनी भी सराहना की जाए, वह कम है। आज जब हर क्षेत्र में लड़कियां, लड़कों से डटकर मुकाबला कर रही हैं तो महज एक छोटी सी शारीरिक चुनौती से निपटने में उनके साथ खड़े रहना किसी भी कल्याणकारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है और मोहन यादव सरकार ने अपना वही दायित्व निभाने का काम किया है।
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