MP News: कर्मचारियों और पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले, 55% महंगाई भत्ता लागू, मोहन यादव सरकार का बड़ा तोहफा

MP News: मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 7 मई 2025 की तारीख यादगार बन गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने महंगाई के इस दौर में एक बड़ा फैसला लेते हुए महंगाई भत्ते (डीए) को 55% तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। यह बढ़ोतरी 1 मई 2025 से लागू मानी जाएगी और इसका सीधा फायदा जून 2025 के वेतन में नजर आएगा।

वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है, जिससे 7 लाख कर्मचारी और 4 लाख पेंशनर्स को राहत मिलेगी। यह कदम उस समय आया है जब रोजमर्रा की चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं और लोग आर्थिक दबाव से जूझ रहे हैं। ऐसे में डीए की यह बारिश सरकार की ओर से कर्मचारियों की जेब में बहार जैसा है।

दो चरणों में डीए वृद्धि - कब कितना मिलेगा? सरकार ने डीए में यह बढ़ोतरी दो हिस्सों में लागू करने का निर्णय लिया है:

• 1 जुलाई 2024 से: डीए बढ़कर 53% होगा
• 1 जनवरी 2025 से: डीए बढ़कर 55% हो जाएगा
• यह बढ़ोतरी सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए लागू की गई है।

छठवें वेतनमान वाले भी खुश - इन्हें भी मिला लाभ

छठवें वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों को भी सरकार ने निराश नहीं किया। उनके लिए डीए में निम्नलिखित वृद्धि की गई:

• 1 जुलाई 2024 से: डीए बढ़कर 246%
• 1 जनवरी 2025 से: डीए बढ़कर 252%
• इससे साफ है कि सरकार ने पुरानी पेंशन योजना और पुराने वेतनमान वालों को भी सम्मान के साथ राहत दी है।

MP News: एरियर की मिठास - पांच किस्तों में मिलेगा फायदा

इस बढ़े हुए डीए का एरियर भुगतान भी एक सोच-समझकर लिया गया फैसला है। सरकार ने यह राशि एकमुश्त देने के बजाय पांच किस्तों में जून से अक्टूबर 2025 के बीच देने का फैसला लिया है। इससे सरकारी खजाने पर भी बोझ नियंत्रित रहेगा और कर्मचारियों को लगातार कुछ अतिरिक्त राशि मिलती रहेगी, जिससे आर्थिक स्थिरता बनी रहे।

खास बात: वे कर्मचारी या पेंशनर्स जो 1 जुलाई 2024 से 31 मई 2025 के बीच रिटायर या दिवंगत हो गए हैं, उनके नॉमिनेटेड परिजनों को भी एरियर की पूरी राशि दी जाएगी।

MP News: एरियर का भुगतान, 5 किस्तों में राहत

वित्त विभाग के आदेश के अनुसार, 1 जुलाई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक की एरियर राशि को पांच समान किस्तों में भुगतान किया जाएगा। ये किस्तें जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और अक्टूबर 2025 में दी जाएंगी। इस व्यवस्था से कर्मचारियों और पेंशनर्स को एकमुश्त बड़ी राशि का बोझ नहीं पड़ेगा, और सरकार पर भी वित्तीय दबाव कम रहेगा।

विशेष रूप से, उन कर्मचारियों और अधिकारियों को भी एरियर का लाभ मिलेगा, जो 1 जुलाई 2024 से 31 मई 2025 के बीच रिटायर हुए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है। उनके नॉमिनेट परिजनों को यह राशि दी जाएगी। भोपाल के रिटायर्ड शिक्षक रामकिशोर शर्मा ने कहा, "एरियर की किस्तों से हमें नियमित आय मिलेगी। यह सरकार का संवेदनशील फैसला है।"

MP News: पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को भी राहत

मध्य प्रदेश सरकार ने पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत (डीआर) बढ़ाने का आदेश जारी किया है। वित्त विभाग के 30 अक्टूबर 2024 के आदेश के तहत, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 1 अक्टूबर 2024 से सातवें वेतनमान में 50% और छठवें वेतनमान में 239% डीआर दी जा रही थी। अब नई व्यवस्था इस प्रकार है:

1 मार्च 2025 से:

• सातवें वेतनमान में: 53% डीआर (3% की बढ़ोतरी)।
• छठवें वेतनमान में: 246% डीआर (7% की बढ़ोतरी)।
• 1 जनवरी 2025 से (छठवां वेतनमान): 252% डीआर (6% की और बढ़ोतरी)।

यह फैसला छत्तीसगढ़ सरकार के 12 मार्च 2025 के प्रस्ताव के बाद लिया गया, जिसमें मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के तहत मध्य प्रदेश सरकार से सहमति मांगी गई थी। हालांकि, अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर सेवा में शामिल कर्मचारियों को फैमिली पेंशन पर डीआर की पात्रता नहीं होगी।

छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए भी वित्त विभाग ने विशेष प्रावधान किए हैं। आदेश के अनुसार:

• 1 जनवरी 2024 से: 239% डीए।
• 1 जुलाई 2024 से: 246% डीए (7% की बढ़ोतरी)।
• 1 जनवरी 2025 से: 252% डीए (6% की और बढ़ोतरी)।

इन कर्मचारियों को भी एरियर का भुगतान सातवें वेतनमान वालों की तरह पांच किस्तों (जून से अक्टूबर 2025) में होगा। ग्वालियर के एक छठवें वेतनमान वाले कर्मचारी ने कहा, "हमारी संख्या कम है, लेकिन सरकार ने हमें नहीं भुलाया। 252% डीए से वेतन में अच्छी बढ़ोतरी होगी।"

कर्मचारियों और पेंशनर्स में उत्साह की लहर

महंगाई भत्ते की इस बढ़ोतरी ने मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स में खुशी की लहर दौड़ा दी है। भोपाल के सचिवालय में कार्यरत कर्मचारी राकेश वर्मा ने कहा, "55% डीए से मेरा मासिक वेतन 3000-4000 रुपये बढ़ेगा। महंगाई के दौर में यह बड़ी राहत है।" इंदौर की शिक्षिका शालिनी पांडे ने कहा, "एरियर की किस्तें हमारी बचत को बढ़ाएंगी। मोहन सरकार ने कर्मचारियों का ख्याल रखा।"

पेंशनर्स भी इस फैसले से उत्साहित हैं। कटनी के रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी सुरेश गुप्ता ने कहा, "पेंशन में 3% की बढ़ोतरी छोटी लग सकती है, लेकिन यह मासिक खर्चों में मदद करेगी।" कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया। मध्य प्रदेश कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष ने कहा, "हम लंबे समय से 55% डीए की मांग कर रहे थे। मोहन सरकार ने हमारी बात सुनी।"

महंगाई की मार में राहत, क्यों जरूरी था यह फैसला?

मध्य प्रदेश में हाल के महीनों में महंगाई ने आम आदमी की जेब पर भारी बोझ डाला है। भोपाल में दूध की कीमतें 7 मई 2025 से 2 रुपये प्रति लीटर बढ़कर 66 रुपये/लीटर (सanchi गोल्ड) हो गई हैं। सब्जियां, तेल, और अन्य जरूरी सामान भी महंगे हुए हैं। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए की बढ़ोतरी एक जरूरी कदम था।

वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया, "केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 53% डीए की घोषणा की थी। मध्य प्रदेश सरकार ने इसे आगे बढ़ाते हुए 55% डीए लागू किया, जो कर्मचारियों को महंगाई से राहत देगा।" इस फैसले से राज्य के खजाने पर करीब 1500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन सरकार ने इसे कर्मचारी कल्याण के लिए जरूरी बताया।

विपक्ष की प्रतिक्रिया "देर से लिया गया फैसला"

विपक्ष ने इस फैसले का स्वागत तो किया, लेकिन इसे देर से लिया गया कदम बताया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता जेपी धनोपिया ने कहा, "महंगाई भत्ता बढ़ाना स्वागतयोग्य है, लेकिन यह फैसला पहले लिया जाना चाहिए था। कर्मचारियों को पिछले एक साल से महंगाई की मार झेलनी पड़ी।" उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने चुनावी साल में यह फैसला वोट बैंक के लिए लिया है।

जवाब में, BJP प्रवक्ता रमेश शर्मा ने कहा, "कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे अच्छे फैसलों पर भी सवाल उठाते हैं। मोहन सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स की चिंता की, जबकि कांग्रेस के शासन में डीए सालों तक रुका रहता था।"

भविष्य की राह और क्या उम्मीद?

कर्मचारी संगठनों ने संकेत दिए हैं कि वे केंद्र सरकार की तरह 56% डीए की मांग जल्द उठा सकते हैं। केंद्र ने मार्च 2025 में 56% डीए की घोषणा की थी, और मध्य प्रदेश कर्मचारी संगठन इसे जल्द लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा, पेंशनर्स ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की मांग भी दोहराई है।

वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया, "डीए की अगली समीक्षा जनवरी 2026 में होगी। अगर महंगाई की दर बढ़ती है, तो डीए में और बढ़ोतरी संभव है।" सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि कर्मचारी कल्याण के लिए और योजनाएं लाई जाएंगी।

English summary

MP News: 55% dearness allowance to employees in MP, arrears in 5 installments, Mohan Yadav government