MP Ladli Behna Yojana आवेदन में अब नहीं होगी परेशानी, क्लस्टर ऑफिसर्स शिविरों में रखेंगे निगरानी

मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह की लाड़ली बहना योजना का लाभ लेने महिलाओं में गजब का उत्साह हैं। सोमवार से फिर सभी जगहों पर कैम्प लगाकर आवेदन प्रकिया पूरी कराई जाएगी।

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MP Ladli Behna Yojana application: मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ हासिल करने पात्र महिलाओं के आवेदन भरने के दौरान अब तकनीकी खामियां आड़े नहीं आएगी। सोमवार से आवेदन भरने फिर से शहर से लेकर गांव तक शिविर लगेंगे। सरकार की बेहद महत्वकांक्षी इस योजना के प्रति हर वर्ग बेहद उत्साहित हैं। पहले ही दिन 44 हजार 466 ऑनलाइन आवेदन भरे गए थे। जिसमें सबसे ज्यादा जबलपुर संभाग के बालाघाट जिले के आवेदन थे।

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मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं के आवेदन अब सोमवार 27 मार्च से फिर लिए जायेंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग एम एल मेहरा के अनुसार योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन भरे जाने की प्रक्रिया शनिवार से प्रारंभ की गई थी। इसके लिये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगाये गये शिविरों में पात्र महिलाओं का सुबह से ही पहुंचना प्रारंभ हो गया था। लेकिन कुछ समय बाद सर्वर में आई तकनीकी खामियों की वजह से ऑनलाइन भरे जाने की बजाय शिविरों में आई महिलाओं से ऑफलाइन आवेदन लिए गए।

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जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि पोर्टल की तकनीकी खामियों को राज्य स्तर से दुरूस्त कर लिया गया है। इसके लिए रविवार शिविरों का आयोजन नहीं किया गया था। आवेदन भरने की प्रक्रिया सोमवार 27 मार्च से जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में दोबारा प्रारंभ हो जाएगी। मेहरा ने बताया कि पहले दिन ऑफलाइन लिये गये आवेदनों को पोर्टल में सुधार होते ही ऑनलाइन दर्ज हो जाएंगे। जबलपुर में पहले दिन लगाये गये शिविरों में 709 आवेदन ऑनलाइन दर्ज किए गए थे। बालाघाट जिले में 4 हजार से ज्यादा आवेदन हुए।

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इसके अलावा कलस्‍टर अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में लगाये जा रहे शिविरों की मानीटरिंग करेंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी के अनुसार योजना के तहत पात्र महिलाओं को इन शि‍विरों में आधार कार्ड और समग्र आईडी लेकर आना होगा। 30 अप्रैल तक ऑनलाइन भरे गये आवेदन पत्रों के परीक्षण के बाद अंतिम सूची 1 मई को जारी होगी। जिसके दावे-आपत्तियां के निराकरण 30 मई तक होगा। पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची 31 मई को जारी की जायेगी। फिर 10 जून 2023 से पात्र महिलाओं के खातों में एक-एक हजार रुपये की राशि पहुंचना शुरू हो जाएगी।

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