2024 से MP में लागू होगी डिजिटल क्रॉप सर्वे परियोजना, CM मोहन यादव ने कहा- किसानों को तुरंत मिलेगी बीमा राशि

MP News: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए खरीफ-2024 तक पूरे प्रदेश में डिजिटल फसल सर्वेक्षण परियोजना के क्रियान्वयन पर जोर दिया है। इस परियोजना से किसान उन्नत तकनीक का उपयोग करके अपनी गिरदावरी देख सकेंगे। साथ ही, फसल नष्ट होने पर किसानों को बीमा राशि भी तुरंत मिलेगी।

परियोजना में सैटेलाइट इमेज द्वारा संभावित फसल की जानकारी भी प्राप्त होगी। इससे किसानों को उपार्जन में सहायता मिलेगी साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड भी तत्काल स्वीकृत करने में आसानी होगी। यह बात सीएम यादव ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण परियोजना की बैठक में चर्चा करते हुए कही।

MP CM Mohan Yadav

यादव ने परियोजना की सराहना करते हुए इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषक समुदाय के लिए परियोजना के महत्व पर प्रकाश डाला। डिजिटल फसल सर्वेक्षण परियोजना का उद्देश्य स्थानीय युवाओं की भागीदारी और जियो-फेंसिंग जैसी नई तकनीक के माध्यम से गांवों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करना है।

खेत में जाकर फसल का फोटो खींचने की प्रक्रिया आसानी से पूर्ण हो जाएगी। इतना ही नहीं, सर्वेयर द्वारा खींची गयी फ़ोटो की जियो टैगिंग भी होगी। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सर्वेक्षण खेत में ही किया गया है, जिससे कैप्चर की गई तस्वीरों के माध्यम से सबूत मिलते हैं। किसान अपनी गिरदावरी भी देख सकेंगे और ज़रूरत पड़ने पर आपत्ति भी दर्ज करा सकेंगे।

इस तकनीक से ग्रामीण सर्वेक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। सैटेलाइट इमेज संभावित फसलों के बारे में डेटा प्रदान करेगी, जिससे तुलनात्मक अध्ययन संभव होगा। यदि विसंगतियां पाई जाती हैं, तो सरकारी अधिकारी आगे की जांच कर सकते हैं। फसल की सटीक जानकारी से कृषि क्षेत्र के लिए बेहतर पूर्वानुमान और योजना बनाने में मदद मिलेगी।

यह परियोजना किसानों को खरीद प्रक्रियाओं और किसान क्रेडिट कार्डों की त्वरित स्वीकृति में भी सहायता करेगी। फसल नुकसान के मामलों में किसानों को बीमा राशि तक तत्काल पहुंच मिलेगी, जिससे उन्हें वित्तीय स्थिरता और सहायता मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य फसल सर्वेक्षण में क्रांतिकारी बदलाव लाना और कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता लाना है।

कुल मिलाकर, सरकार की इस पहल से राज्य के किसानों को पर्याप्त लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे उन्हें अपनी कृषि गतिविधियों में समय पर जानकारी और सहायता मिल सकेगी। डिजिटल फसल सर्वेक्षण परियोजना में उन्नत तकनीक के उपयोग से फसल डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता बढ़ने का वादा किया गया है।

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