मध्य प्रदेश बजट संदेश 2024 कार्यक्रम में शामिल हुए CM मोहन यादव,कहा-दुग्ध खरीदी पर दिया जाएगा बोनस
MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित मध्य प्रदेश बजट संदेश-2024 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस साल का बजट पिछले साल से 16 प्रतिशत अधिक है, जिसमें विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार का लक्ष्य अगले पांच साल में राज्य के बजट को सालाना सात लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाना है।
बजट में बुनियादी ढांचे के विकास और खेती के लिए पर्याप्त सिंचाई के प्रावधान शामिल हैं। गंभीर बांध और यशवंत सागर बांध को पाइपलाइन के माध्यम से नर्मदा नदी के पानी से भरने की योजना पर काम चल रहा है, ताकि साल भर पानी की उपलब्धता बनी रहे।

इसके अलावा, चंबल, पार्वती और कालीसिंध नदियों के पानी का उपयोग करने के लिए एक कार्ययोजना तैयार की जा रही है, जिससे राज्य के कई जिलों को लाभ मिलेगा। बजट में औद्योगिक विकास के लिए 40 प्रतिशत राशि आवंटित की गई है, जिसमें नए एक्सप्रेसवे और चार लेन वाली सड़कें बनाना शामिल है।
दूरदराज के इलाकों में परिवहन को बेहतर बनाने के लिए एयर टैक्सी सुविधा शुरू की गई है। सरकार ने विक्रम उद्योगपुरी में उद्योगों के लिए जमीन भी आरक्षित की है और उज्जैन में अमूल प्लांट लगाने की योजना है, जिससे रोजगार के अवसर मिलेंगे और विभिन्न शहरों से दूध और अन्य उत्पादों को प्रसंस्कृत किया जाएगा।
गांव के सामुदायिक केंद्रों में डॉक्टरों की भर्ती कर स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के कुल 42,000 पद भरे जाएंगे। सरकार की योजना उज्जैन में एक नया सर्वसुविधायुक्त अस्पताल बनाने की है।
पर्यटन एवं धार्मिक महत्व
धार्मिक महत्व के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं सहित हवाई सेवाओं का विस्तार किया जाएगा ताकि अधिक लोगों को सुविधा मिल सके। उज्जैन में सिंहस्थ-2028 उत्सव के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है।
वन क्षेत्रों में पेसा कानून लागू किया गया है, जिससे वन उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रदान किया गया है तथा मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने तथा निवेश आकर्षित करने के लिए क्षेत्रीय तथा वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित किए गए हैं।
शिक्षा और रोजगार पहल
उद्योग और शिक्षा के बीच समन्वित प्रयासों में विश्वविद्यालयों में ड्रोन प्रौद्योगिकी और ड्रोन पायलटों से संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना शामिल है। बजट में रोजगार सृजन, निवेश प्रोत्साहन और औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रावधान शामिल हैं।
लाडली बहना योजना, अटल कृषि योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं को पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है। कोठी पैलेस को 'वीर भारत संग्रहालय' के रूप में विकसित किया जाएगा, जबकि उज्जैन में मूर्तिकला कारखाना और सेवानिवृत्त लोगों के लिए सोसायटी की स्थापना की जाएगी। सरकार का व्यापक दृष्टिकोण बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा और लोक कल्याण सहित विभिन्न क्षेत्रों में समग्र विकास करना है।











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