MP वालों के लिए खुशखबरी! इन परिवारों को मिलेंगे मकान; शिवराज ने मंत्री प्रहलाद पटेल को दी आवंटन की जिम्मेदारी
MP News: मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत 37,000 से अधिक घर मंजूर हुए हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण और पंचायत विभाग के मंत्री प्रहलाद पटेल को आवंटन की जिम्मेदारी सौंपी है।
पीएम-जनमन पहल से एमपी के जरूरतमंद लोगों आवश्यक सुविधाएं मिलेंगी। जिससे वह आसानी से मुख्यधारा में जुड़ पाएंगे। मार्च 2026 तक 4.9 लाख घर बनाने का लक्ष्य है।

मंत्री प्रहलाद पटेल ने मंगलवार को ट्वीट 'X' करते हुए बताया दिल्ली प्रवास पर केन्द्रीय मंत्री ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट की। इस दौरान पीवीटीजी के लिए अतिरिक्त 37000 आवासों का आवंटन मुझे दिया है। प्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं शिवराज जी का आभार।
मंगलवार को ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा- नरेन्द्र मोदी सरकार का ध्यान समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचने पर है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) परिवारों के लिए 30,000 से अधिक घरों को मंजूरी दी है।

उन्होंने कहा कि पीएम-जनमन योजना के तहत लक्ष्य (4.9 लाख घर) मार्च 2026 तक हासिल करना है। केंद्र ने पीएम-जनमन के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में 297.18 कि.मी लंबाई की 76 सड़कों की स्वीकृति भी प्रदान की है। इन 76 सड़कों की अनुमानित लागत 275.07 करोड़ रुपये है, जिसमें से केंद्रीय अंश 163.39 करोड़ रुपये एवं राज्य अंश 111.68 करोड़ रुपये है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2023 में पीएम-जनमन पहल की शुरुआत की थी। इस पहल का उद्देश्य कमजोर जनजातीय परिवारों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है, जिसमें सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण के साथ-साथ बेहतर सड़क, दूरसंचार संपर्क और स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना शामिल है।












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