Madhya Pradesh में कृषि मंडियां बनेगी मॉर्डन, आधुनिक सुविधाओं से लैस करने मंत्री पटेल के निर्देश

एमपी में कृषि उपज मंडियों की अब रंगत बदलेगी। किसानों से संबंधित सभी कार्यों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम रहेगा। इसके लिए आधुनिक व्यवस्थाओं से मंडियों को लैस किया जाएगा।

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Madhya Pradesh krashi upaj mandi: आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के जिलों की कृषि उपज मंडियां आधुनिक इंतजामों से लैस होगी। पुराने ढर्रे पर संचालित मंडियों का स्वरुप बदलने सरकार ने प्लान तैयार किया हैं। इससे यहां पहुंचने वाले किसानों की समस्याएं तो दूर होंगी ही, साथ ही समर्थन मूल्य में होने वाली खरीदी-भुगतान संबंधी कार्रवाई के बार-बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस सिलसिले में कृषि मंत्री कमल पटेल ने सभी जिलों की समीक्षा भी कर रहे हैं।

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एमपी में हर क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखी जा रही हैं। कई दशकों से जो कार्य नहीं हुए, वह शिवराज के कार्यकाल में हो रहे हैं। अच्छी खबर किसानों से जुड़ी हैं। बहुत जल्द प्रदेश की कृषि उपज मंडियां नए रूप में नजर आएंगी। एक व्यवस्थित करने के लिए प्लान तैयार किया गया है, वही आधुनिक सुविधाएँ बढ़ाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल के मुताबिक मंडियों को पूरे तरह से हाई टेक बनाया जाएगा। अपनी उपज लेकर पहुंचने वाले किसानों का कार्य एक बार में ही निपट सकें। इसके प्रयास किए जा रहे हैं।

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जर्जर भवन और मंडी परिसर का विकास किया जाएगा। हर मंडी इंटरनेट से कनेक्ट रहे और मुख्यालय स्तर पर कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहे, इसकी व्यवस्था भी की जा रही हैं। इस सिलसिले में कमल पटेल ने मंडियों को आधुनिक बनाने के कार्य को शीघ्रता से करने के निर्देश दिये हैं। मंत्री पटेल ने मंडी बोर्ड कार्यालय में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के संचालक मंडल की बैठक भी ली। उन्होंने कहा कि मंडियों में आने एक ही स्थान पर अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया कराने का सरकार का लक्ष्य हैं। आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 294 करोड़ 49 लाख की आय के साथ 294 करोड़ 12 लाख रूपये का व्यय का बजट भी प्रस्तुत किया गया। संचालक मंडल ने प्रदेश की चयनित 14 मंडियों को हाईटेक मंडी बनाने के लिये प्रशासकीय स्वीकृति का अनुमोदन किया हैं। उप मंडियों के परिसर में मूलभूत सुविधाओं के लिए राज्य विपणन विकास निधि नियम-2000 में निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

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