Madhya Pradesh Budget 2021-22: शिवराज सरकार आज पेश करेगी मध्य प्रदेश का बजट, जानिए किन पर रहेगा फोकस

Madhya Pradesh Budget 2021-22: शिवराज सरकार आज पेश करेगी मध्य प्रदेश का बजट, जानिए किन पर रहेगा फोकस

मध्य प्रदेश बजट 2021-22: मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार आज मंगलवार यानी 2 मार्च को बजट पेश करने वाली है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवडा विधानसभा में पेपरलेस बजट पेश करेंगे। मध्य प्रदेश बजट 2021-22 पढ़ने के लिए 'मेड इन इंडिया' टैबलेट का उपयोग किया जाएगा। कोरोना वायरस महामारी की वजह से इस साल बजट टैबलेट पर ही पढ़ा जा रहा है। पेपरलेस बजट पेश करने के फैसले को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के दौरान अंतिम रूप दिया गया। मध्य प्रदेश की बजट से इस बार लोगों को खासा उम्मीद है। बताया जा रहा है कि इस बार के बजट में किसानों, महिलाओं और कर्मचारियों पर फोकस किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दावा किया है कि यह आम लोगों का बजट है और लोगों के लिए कल्याणकारी बजट साबित होगा।

Madhya Pradesh Budget

मध्य प्रदेश के बजट सत्र 22 फरवरी को शुरू हुआ था। सत्र शुरू होते ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक देवतालाब (रीवा जिले) गिरीश गौतम को विधानसभा अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुन लिया गया। कांग्रेस ने प्रतिष्ठित पद के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। मध्य प्रदेश का बजट इस बार 2 लाख 40 हजार करोड़ रुपये तक का हो सकता है। उम्मीद है कि इस बार का बजट पिछले साल के बजट से सात से दस प्रतिशत ज्यादा का रहने वाला है।

इस बजट में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य ध्यान में रखते हुए आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाएगी। जिसमें कृषि, रोजगार कर्मचारी, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र पर ध्यान दिया जाएगा। बजट में जल जीवन मिशन के तहत 3 साल में एक करोड़ से ज्यादा ग्रामीणों को नल के माध्यम से पानी उपलब्ध कराए जाने की योजना पर फोकस किया जाएगा।

बजट में किसानों को राज्य सरकार की ओर से चार हजार रुपये सम्मान निधि अब बराबर मिलने की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा बजट में 9 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का भी ऐलान किया जा सकता है। जिसमें 6 केंद्र सरकार की मदद से और 3 राज्य सरकार द्वारा खोली जाएगी। बजट में राज्य के साढ़े सात लाख कर्मचारियों और चार लाख पेंशनर्स पर भी फोकस किया जाएगा। सरकार 2020 और 2021 की वेतन वृद्धि देने की घोषणा सरकार कर सकती है।

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