MP News: Ladli Behna Yojana: पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की बड़ी मांग, महिलाओं को कब मिलेंगे 3 हजार रुपए?
Ladli Behna Yojana News: मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 'लाड़ली बहना योजना' का ऐलान किया गया था, जिसके तहत प्रदेश की महिलाओं को 3 हजार रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया गया था। यह योजना खासकर उन महिलाओं के लिए थी, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, और इस योजना को राज्य सरकार ने महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना था।
हालांकि, अब एक साल का समय बीत जाने के बावजूद, इस वादे के पूरा होने के कोई ठोस संकेत नहीं मिल रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए सवाल उठाया है कि आखिर महिलाओं को 3 हजार रुपए कब मिलेंगे?

पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की मांग
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस मुद्दे पर सरकार से एक बड़ी मांग की है। उनका कहना है कि चुनाव के समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को 3 हजार रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया था, लेकिन एक साल के बाद भी वह वादा पूरा नहीं हुआ। शर्मा ने इसे एक तरह की ठगी करार देते हुए कहा कि जब 2023 में चुनाव हो रहे थे, तो मुख्यमंत्री ने महिलाओं को यह राशि देने की बात कही थी, लेकिन अब तक किसी को भी 3 हजार रुपए नहीं मिले।
उन्होंने मोहन यादव सरकार से मांग की है कि नए साल 2025 में सरकार को महिलाओं को 2,500 रुपए प्रतिमाह देना शुरू करना चाहिए, ताकि उनकी मुश्किलों में कुछ राहत मिले और योजना का उद्देश्य पूरा हो सके। शर्मा ने आरोप लगाया कि यह वादा सिर्फ चुनावी छलावा था, क्योंकि एक साल बीत जाने के बावजूद कोई प्रगति नहीं हुई है।
सत्ता पक्ष का रुख
जहां कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि योजना के तहत लाभार्थियों की सूची तैयार की जा रही है और जल्द ही महिलाओं को 3 हजार रुपए देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बावजूद विपक्ष का कहना है कि यह सिर्फ समय की बर्बादी है और सरकार महिलाओं को वादे के अनुसार आर्थिक सहायता देने में विफल रही है।
वादा या छलावा?
लाड़ली बहना योजना में महिलाओं को 3 हजार रुपए प्रतिमाह देने का वादा चुनावी समय में किए गए वादों में से एक था, जो समाज के एक बड़े हिस्से को ध्यान में रखते हुए किया गया था। लेकिन अब तक इस योजना को वास्तविकता में परिवर्तित करने में सरकार के हाथ खाली नजर आ रहे हैं।
कांग्रेस के नेता इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं, और दावा कर रहे हैं कि यह सिर्फ एक चुनावी झांसा था। विपक्ष का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो वादा किया था, वह आज तक पूरा नहीं हुआ, जिससे राज्य की महिलाओं में आक्रोश बढ़ रहा है।
नया साल 2025 में वादे का पालन करने की अपील
पीसी शर्मा ने कहा, "नया साल 2025 कल से शुरू हो रहा है, और यह सही समय है कि सरकार महिलाओं को 3 हजार रुपए देना शुरू करे, जैसा कि चुनाव के समय वादा किया था। अगर सरकार 3 हजार रुपए नहीं दे पा रही है, तो कम से कम 2500 रुपए ही दे दें। इससे यह लगेगा कि आपने 2025 में अपने चुनावी वादे की दिशा में कुछ कदम उठाए हैं।" शर्मा का कहना है कि यह सरकार का जिम्मेदारी है कि वह अपने वादों को पूरा करे और महिलाओं के उत्थान के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराए।
सौरभ शर्मा को सुरक्षा देने की मांग
इसके अलावा, पीसी शर्मा ने परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले पर भी सख्त बयान दिया। सौरभ शर्मा से जुड़े करोड़ों रुपए की संपत्ति की बात सामने आई है, और पीसी शर्मा का कहना है कि यह पैसा कहीं न कहीं जाता होगा। शर्मा ने ईडी से मांग की कि वे निष्पक्ष जांच करें और जिन मंत्रियों या अधिकारियों का इस मामले में हाथ है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
"ईडी को इस मामले की पूरी तह तक जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बड़े-बड़े लोग शामिल हो सकते हैं। सौरभ शर्मा की हत्या भी हो सकती है, इसलिए उन्हें सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए," शर्मा ने कहा। उनका यह भी मानना था कि अगर ईडी दिल्ली और झारखंड में मुख्यमंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, तो मध्यप्रदेश में भी इसे अपनी निष्पक्षता साबित करने का मौका है।
मामले की गहराई से जांच की अपील
पीसी शर्मा ने कहा कि यह मामला सिर्फ एक साधारण भ्रष्टाचार का नहीं हो सकता। इसमें बड़े-बड़े लोग, जिनके पास शक्ति और संसाधन हैं, शामिल हो सकते हैं। इसलिए, शर्मा ने ईडी से यह भी अपील की कि वह सौरभ शर्मा के मामले की गहराई से जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि इस मामले में कोई भी दोषी बचने न पाए।
इन दोनों मुद्दों पर पीसी शर्मा का कहना था कि राज्य की सरकार को महिलाओं की भलाई के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए और सौरभ शर्मा के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि प्रदेश में भ्रष्टाचार और असामाजिक तत्वों को समाप्त किया जा सके।












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