MP CM Mohan Yadav के निर्देश, बिल्डिंग परमिशन और कम्पाउडिंग के नियम-प्रक्रिया का करो सरलीकरण
MP CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश में यदि सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्द बिल्डिंग परमिशन और कम्पाउडिंग के नियम-प्रक्रिया सरलीकृत हो जाएगी। दरअसल नगरीय विकास और आवास विभाग की समीक्षा बैठक में यह विषय उठा और सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बिल्डिंग परमिशन और कम्पाउडिंग के नियम और प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए। नियम स्पष्ट और सरल हों, जिसे आम आदमी आसानी से समझ सके और उसे कोई परेशानी न हो।
सीएम बोले कि सामान्य व्यक्ति जीवन में एक बार मकान बनाता है, लिहाजा बिल्डिंग परमिशन की व्यवस्था ऐसी की जाएं, जिससे वह परेशान न हो और निर्धारित समय-सीमा में कार्य हो। नगरीय निकायों से नक्शे जल्दी पास कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएं। भवन अनुज्ञा से संबंधित सॉफ्टवेयर का आंकलन कर यह पता करें कि वर्तमान में औसतन कितने दिनों में भवन अनुज्ञा जारी की जा रही है।
सिटी डेवलेपमेंट की बेहतर प्लानिंग की जाएं
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शासकीय भवनों के निर्माण के लिए भी नगरीय निकायों से अनुमति प्राप्त की जाएं। नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड, पर्यटन सहित शासकीय भवन निर्माण में संलग्न सभी एजेंसियां बिल्डिंग परमिशन लें और निर्माण में बिल्डिंग लाइन, ओपन स्पेस, पार्किंग आदि का अनिवार्यत: ध्यान रखें। टीडीआर व टीओडी के क्षेत्र में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएं ताकि रहवासियों को सुविधा प्राप्त हो और शहरों की बेहतर प्लानिंग भी सुनिश्चित की जा सकें।
क्षिप्रा नदी में शुद्धीकरण के बाद ही मिले पानी
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य शासन द्वारा मांस और मछली के खुले में बिकने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनके विक्रेताओं को परेशानी न हो, इस उद्देश्य से नगरीय निकायों द्वारा मांस-मछली मार्केट के लिए आवश्यक रूप से भवन निर्मित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की संयुक्त बैठक लेकर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कान्ह नदी का पानी, शुद्धिकरण के बाद ही क्षिप्रा नदी में मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए आधुनिकतम तकनीक का उपयोग करते हुए आवश्यक प्लांट लगाया जाएं। इस संबंध में जल संसाधन तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग की संयुक्त बैठक तत्काल आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए।
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