Indore News: बुजुर्गों के लिए बनेंगे फ्लैट, किन शर्तों पर होंगे आवंटित, जानिए
मध्यप्रदेश में इंदौर विकास प्राधिकरण की कई योजनाओं को निजी हाथों में देने जा रहा है, लेकिन इसमें आम आदमी के हितों की चिंता भी की जाना चाहिए। आम मध्यमवर्गीय लोगों को योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से प्राप्त हो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह बात सांसद शंकर लालवानी ने इंदौर विकास प्राधिकरण की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान कही।
उन्होंने आईएसबीटी कुमेड़ी बस स्टैंड, सीनियर सिटीजन बिल्डिंग, रीजनल डेवलपमेंट प्लान, शहर के व्यस्त चौराहों पर ट्राफिक प्लान, केबल कार योजना, एम आर 10 व एम आर 12 आदि विषयों की प्रगति की जानकारी ली एवं विस्तृत चर्चा की है।

उन्होंने अधिकारियों से कहा की, सिंहस्थ को देखते हुए सभी विकास कार्य तय समय सीमा में पूर्ण होना चाहिए ताकि बाहर से आने वाले धर्मालुओं को कोई असुविधा ना हो।
सीईओ आर पी अहिरवार ने बताया कि, आईएसबीटी कुमेड़ी बस स्टैंड के लिए टेंडर 11 मार्च को होने जा रहे हैं। यहां 37 दुकानें, 32 आफिस एवं रेस्टारेंट का निर्माण किया जाएगा। सांसद लालवानी ने कहा कि यहां खान-पान की चीजों के भाव तय होना चाहिए। बसों से मध्यमवर्गीय लोग ही ज्यादा सफर करते हैं उनके हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अधिकारियों ने इस बात से सहमति जताई एवं इस पर विशेष निगाह रखने का आश्वासन दिया। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रारम्भ में 46 बसों के आने - जाने का अनुमान है। लालवानी ने कहा कि उन बसों की पार्किंग का क्या इंतजाम किया गया है, जो सुबह आकर रात को जाएंगी, इस पर अधिकारियों ने बताया कि डेढ़ किमी दूर ही आईडीए के पास दो लाख स्के फ़ीट जमीन है वहां पर पीपीपी मोड पर बस स्टैंड तैयार किया जा रहा है। यहां किराए पर पार्किंग उपलब्ध कराई जायेगी। सांसद लालवानी ने निर्देश दिए कि इस बस स्टैंड को सिंहस्थ के छह माह पूर्व ही पूरी क्षमता से गतिशील किया जाना चाहिए।
सीनियर सिटीजन बिल्डिंग में कुल 32 फ्लैट
बैठक में जानकारी दी गई कि, योजना क्रमांक 134 में सीनियर सिटीजन बिल्डिंग के लिए 17 मार्च को टेंडर होगा। यहां 22, दो बीएचके और 10 एक बीएचके फ़्लैट बनाए जायेंगे। लालवानी ने कहा, यह काम सेवाभाव से कार्य करने वाली ऐजंसी को दिया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य केवल कमाई का नहीं होना चाहिए। सभी सुविधाएं उच्च स्तर की होना चाहिए।
जनप्रतिनिधियों की बैठक शीघ्र होगी
सांसद लालवानी द्वारा इंदौर- उज्जैन - देवास महानगरीय क्षेत्र की प्रगति जानकारी चाहने पर बताया गया कि, इसके लिए जनप्रतिनिधियों की एक बड़ी बैठक शीघ्र आयोजित की जायेगी जिसमें योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसमें चार जिलों सांसद, 20 विधायक, 3 महापौर, 2 नगर पालिका अध्यक्ष और चार कलेक्टर शामिल होंगे। योजना में इंदौर जिले का 100 प्रतिशत, उज्जैन जिले का 45%, देवास जिले का 29.72 % तथा धार व शाजापुर का क्रमशः 7 व .54 % प्रतिशत हिस्सा आ रहा है। पूरा क्षेत्रफल 9336 स्के किमी आंका गया है। कुल 29 तहसील एवं 1756 गांव इसके अंतर्गत रेखांकित किये गए हैं। बैठक के बाद इसके प्रारूप को राज्य सरकार को भेजा जाएगा।
सांसद लालवानी ने बैठक में शहर के व्यस्त चौराहों पर ट्राफिक प्लान, केबल कार योजना, एम आर 10 व एम आर 12 आदि विषयों की प्रगति की जानकारी भी ली। आपने एम आर 10 व एम आर 12 की पूर्णता को लेकर चिंता व्यक्त की। यहां ब्रिज के लिए रेलवे की सहमति भी प्राप्त हो गई है इसलिए अब कार्य को द्रुतगति से पूर्ण किया जाना चाहिए। सिंहस्थ के लिहाज से यह दोनों अति महत्वपूर्ण है।
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