साधुओं को मंत्री का दर्जा देने पर शिवराज सरकार को नोटिस, HC ने 3 हफ्ते में मांगा जवाब
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भोपाल। राज्य के 5 साधुओं को राज्यमंत्री का दर्जा देने पर शिवराज सरकार मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। मामला होईकोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने शिवराज सरकार को फटकार लगाते हुए नोटिस जारी की है और 3 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट की इन्दौर खंडपीठ की डिविजन बेंच में मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस कर तीन हफ्ते के भीतर अपना जवाब देने को कहा है।
साधुओं को राज्यमंत्री का दर्जा दिए जाने के खिलाफ इंदौर में स्थानीय पत्रकार रामबहादुर वर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सोमवार को न्यायाधीश पीके जायसवाल, श्री सुशील कुमार अवस्थी ने याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह मे जवाब देने को कहा है। गौरतलब है कि शिवराज सरकार ने साधु-संतों को लुभाने के लिए पांच साधुओं को राज्यमंत्री का दर्जा दे दिया है।नर्मदानंद महाराज, हरिहरानंद महाराज, कम्प्यूटर बाबा, भय्यू महाराज और पंडित योगेंद्र महंत को राज्यमंत्री का दर्जा दिया , लेकिन अब इस फैसले से सरकार खुद मुश्किल में फंसती जा रही है।
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