MP News: खुशखबरी की दस्तक, साढ़े सात लाख कर्मचारियों को CM मोहन यादव दे सकते है 5% महंगाई भत्ते का तोहफा
MP News: मध्य प्रदेश के साढ़े सात लाख सरकारी कर्मचारी और अधिकारी इस बार अप्रैल के वेतन बिल में एक मीठी सौगात की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सरकार से जुड़े सूत्रों की मानें तो जल्द ही राज्य के कर्मचारियों को 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाकर दिए जाने की आधिकारिक घोषणा हो सकती है।
इस फैसले से न केवल लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी, बल्कि यह उनके लंबे समय से चली आ रही एक प्रमुख मांग का समाधान भी होगा-केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता।

AIS अधिकारियों को मिल चुका है आदेश, अब नंबर राज्य कर्मचारियों का!
हाल ही में अखिल भारतीय सेवा (AIS) के अधिकारियों के लिए 1 जनवरी 2025 से डीए 53% से बढ़ाकर 55% कर दिया गया है। यह आदेश 17 अप्रैल को जारी हुआ, जिसमें जनवरी, फरवरी और मार्च का एरियर भी अप्रैल की सैलरी में जोड़कर देने की बात कही गई है। इस घटनाक्रम ने राज्य के अन्य विभागीय कर्मचारियों की उम्मीदें और बढ़ा दी हैं।
MP News: वित्त विभाग तैयार, सीएम के हस्ताक्षर का इंतजार
मंत्रालय के गलियारों से खबर आ रही है कि वित्त विभाग ने डीए वृद्धि की पूरी फाइल तैयार कर ली है। अब सिर्फ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की स्वीकृति की प्रतीक्षा है। जैसे ही सीएम की हरी झंडी मिलती है, कर्मचारियों को एकमुश्त 5% महंगाई भत्ता मिल जाएगा, जिससे कुल डीए 50% से बढ़कर 55% हो जाएगा।
भत्तों को लेकर है थोड़ी उलझन, कर्मचारी कर रहे हैं साफ आदेशों की मांग
तृतीय कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया कि कर्मचारियों को सिर्फ महंगाई भत्ते की ही नहीं, बल्कि वर्षों से अटके अन्य भत्तों की भी उम्मीद है। उन्होंने कहा, "सरकार ने 13 साल पुराने भत्तों में वृद्धि तो कर दी है, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी के बावजूद वाहन भत्ता और विकलांग भत्ता देने के आदेश अब तक जारी नहीं हुए हैं।"
उन्होंने यह भी जोड़ा कि अप्रैल का महीना अब खत्म होने जा रहा है और इन आदेशों की अनुपस्थिति में कर्मचारी असमंजस की स्थिति में हैं कि वेतन में इनका लाभ मिलेगा भी या नहीं।
MP News: बजट में है प्रावधान, राजस्व स्थिति को लेकर आश्वस्त है सरकार
विशेषज्ञों की मानें तो सरकार ने बजट में डीए वृद्धि और अन्य भत्तों को लेकर पहले से ही प्रावधान कर रखा है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य की राजस्व स्थिति भी सुधरी है, जिससे अब इस तरह के खर्चों को वहन करने की क्षमता सरकार में है।
राजनीतिक संदेश भी जुड़ा है फैसले से
कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी केवल आर्थिक राहत नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है-विशेष रूप से तब जब प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनावों की सरगर्मी तेज हो रही है। लाखों कर्मचारियों और उनके परिजनों को साधने के लिए यह कदम अहम भूमिका निभा सकता है।
ये सवाल अभी बाकी हैं...
- क्या अप्रैल की सैलरी में बढ़ा हुआ डीए और एरियर शामिल होगा?
- वाहन और विकलांग भत्ते के आदेश कब तक आएंगे?
- क्या राज्य कर्मचारियों का डीए अब केंद्र के साथ हर बार स्वत: बढ़ेगा?
- इन सवालों के जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी उम्मीदों की डोर थामे, एक शुभ सूचना के इंतजार में हैं।












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