MP News: जल्द बनवाएं फार्मर आईडी, वरना नहीं मिलेगा इस सरकारी योजना का लाभ
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत हितग्राहियों को वर्ष में कुल 06 हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं। मार्च 2025 के उपरांत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य की गई है।
प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस कार्य को सैचुरेट करने करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल पर पीएम किसान आईडी अनुसार रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई है, जिससे फार्मर आईडी बनाये जाने के लिए लंबित हितग्राहियों की सूची प्राप्त की जा सकती है। इस कार्यवाही को अभियान के रूप में मार्च 2025 तक पूर्ण करने कहा गया है। ताकि पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई न हो।
फार्मर आईडी बनाने का काम
मध्यप्रदेश के देवास में कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने जिले के सभी तहसीलदारों को सख्त निर्देश दिये है कि फॉर्मर रजिस्ट्री और आरओआर लिंकिंग कार्य में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जायेगी। सभी तहसीलदार 28 फरवरी तक फॉर्मर रजिस्ट्री और आरओआर लिंकिंग कार्य शतप्रतिशत पूर्ण करें।
सोनकच्छ में आरओआर लिंकिंग कार्य में प्रगति नहीं होने पर कलेक्टर सिंह ने सख्त निर्देश देते हुए सोनकच्छ तहसीलदार दीपिका पाव की दो वेतन वृद्धि रोकने संबंधी शोकाज नोटिस के निर्देश भी मंगलवार आयोजित टीएल बैठक में दिये।
कलेक्टर सिंह ने सभी तहसीलदारों को यह निर्देश भी दिये है कि यदि फॉर्मर रजिस्ट्री और आरओआर लिंकिंग कार्य में लापरवाही की गई और समय पर कार्य नहीं किया गया तो वेतन रोकने की कार्यवाही भी की जायेगी। कलेक्टर सिंह ने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिये कि फॉर्मर रजिस्ट्री और आरओआर लिंकिंग कार्य के लिए ग्रामों में शिविर लगाये।
शिविर के लिए पटवारी, जीआरएस और सचिव की बैठक लें। पटवारी, जीआरएस सचिव की ड्यूटी लगाये और सभी को लक्ष्य दें। प्रतिदिन रिव्यू करें और काम नहीं करने वालों पर कार्रवाई करें। कलेक्टर सिंह ने सभी तहसीलदारों को शत-प्रतिशत राजस्व वसूली के निर्देश भी दिये।
इस दिन खाते में आएगी राशि
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के पात्र हितग्राहियों को वर्ष में कुल 6 हजार रुपये की राशि तीन समान किस्तों में प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त का वितरण 24 फरवरी को किया जाएगा। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु हितग्राही किसानों की जमीन लिंक, आधार एवं बैंक खाता डीबीटी हेतु इनेवल एवं ई-केवायसी होना जरूरी है।
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