MP News: इस जिले में चलेगा अतिक्रमण पर हथौड़ा, बड़े एक्शन की तैयारी पूरी
मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम में कलेक्टर सोनिया मीना द्वारा नर्मदापुरम नगर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए अभियान मोड में सघन कार्यवाही किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। तत्संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट बृजेंद्र रावत द्वारा अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए एक विशेष दल का गठन किया गया है।
उक्ताशय में रावत द्वारा शुक्रवार को आयोजित बैठक में इस अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित किए जाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

सिटी मजिस्ट्रेट रावत ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद नर्मदापुरम को निर्देशित किया कि शहरी क्षेत्र में विधिवत अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रारंभ की जाए और प्रतिदिन की गई कार्यवाही की जानकारी नियमित रूप से प्रस्तुत की जाए।
उन्होंने तहसीलदार नगर नर्मदापुरम को निर्देशित किया कि संबंधित क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के समय वहां के राजस्व निरीक्षक एवं नगर सर्वेक्षक की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, जिससे मौके पर आवश्यक सहयोग प्राप्त हो सके। साथ ही, नगर निरीक्षक कोतवाली, नगर निरीक्षक देहात, थाना प्रभारी पुलिस यातायात नर्मदापुरम को निर्देशित किया गया है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराएं, ताकि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सुचारू रूप से संपन्न की जा सके।
इस दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि अतिक्रमण हटाने के लिए गठित दल द्वारा बाजार क्षेत्र में दुकानों के सामने अवैध रूप से रखा गया सामान जिससे यातायात प्रभावित होता है तथा ऐसे चार पहिया एवं दुपहिया वाहन जो की अनियमित तरीके से सड़कों पर पार्क किए जाते हैं उन पर जब्ती की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान तहसीलदार नगर नर्मदापुरम देवशंकर धुर्वे सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
ग्वालियर में हुई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई
मध्यप्रदेश के ग्वालियर में नयागाँव क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप स्थित लगभग साढ़े तीन बीघा बेशकीमती सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। उच्च न्यायालय द्वारा रास्ता खुलवाने के संबंध में पारित आदेश के पालन में कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर बुधवार को राजस्व विभाग की टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुँची और मशीनों के सहयोग से सरकारी जमीन से बेजा कब्जे हटवाए।
अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीन की कीमत लगभग 4 करोड़ रूपए आंकी गई है। इस कार्रवाई से सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त होने के साथ-साथ याचिकाकर्ता के लिये अपनी जमीन तक जाने का रास्ता भी खुल गया है।
तहसीलदर घाटीगाँव अनिल कुमार नरवरिया ने बताया कि, नयागाँव के सर्वे क्र.-199, 241, 239, 197 व 198 में स्थित सरकारी जमीन से बेजा कब्जा हटाने के लिये विधिवत बेदखली आदेश पारित किया गया। निर्धारित समय-सीमा में जब अनावेदकों द्वारा कब्जे नहीं हटाए गए तब राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा शुक्रवार को बेदखली की कार्रवाई की गई।
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