UP: योगी सरकार पेपरलेस बजट करेगी पेश, विधायकों को Apple का iPad खरीदने के निर्देश
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधान मंडल का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा। केंद्र सरकार के आम बजट की तरह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने की तैयारी में है। इसके तहत योगी सरकार सभी विधायकों को एप्पल आईपैड देगी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रमुख सचिव डॉ. राजेश सिंह ने सभी सदस्यों को 18 फरवरी से शुरू होने वाले विधानमंडल के बजट सत्र से पहले टैबलेट खरीदने के लिए लेटर लिखा है। उन्होंने कहा है कि सदस्यों को बजट सत्र से पहले 50 हजार रुपए तक की कीमत के एप्पल कंपनी के आईपैड खरीदना है, जिसका भुगतान राज्य सरकार करेगी।
बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का इस कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा। इस बजट को पेपरलेस बनाने की तैयारी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानमंडल सत्र से पहले सभी विधायकों को टैबलेट देने का निर्देश दिया है। बजट सामग्री की छपाई नहीं किए जाने से चार से पांच लाख रुपए बचत का अनुमान है। वहीं, सदन के 500 विधायकों की टैबलेट खरीद पर सरकार की लगभग 2.5 करोड़ की राशि खर्च होगी। मानसून सत्र की तरह इस बार भी कोरोना वायरस को देखते हुए पूरी इंतजात किए जाएंगे। सदन की बैठक के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कोविड जांच और थर्मल स्कैनिंग भी होगी।
विधायकों का कहना है कि पेपरलेस वर्ककल्चर को बढ़ावा देने के लिए यह कवायद की जा रही है। ट्रेनिंग में सभी मंत्रियों को लैपटॉप, आईपैड के साथ आमंत्रित किया गया था। ट्रेनिंग के दौरान मंत्रियों को बताया गया कि कैसे वह इन डिजीटल उपकरणों का इस्तेमाल अपने सरकारी काम में कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक, 11 से 13 फरवरी तक एनआईसी के एक्सपर्ट विधायकों को पेपरलेस कार्य प्रणाली के टिप्स देंगे। तीन दिन तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्हें टैबलेट के जरिए अपने क्षेत्र की समस्याओं को आगे बढ़ाने से लेकर विधान सभा और विधान परिषद में सवाल पूछने की प्रक्रिया तक को पेपरलेस करने की जानकारी दी जाएगी। विधायकों को अपने टैबलेट के जरिए ही पुलिस, प्रशासन और सरकार के साथ संवाद करने की पूरी प्रक्रिया सिखाई जाएगी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस प्रशिक्षण के दौरान मौजूद रहेंगे। बता दें, सरकार ने सचिवालय में ई-ऑफिस व्यवस्था पहले से ही लागू कर रखी है। अब सभी विधायक भी सदन मे पेपरलेस काम करेंगे। योगी सरकार के इस कदम से ई-गवर्नेंस और ई-ऑफिस को बढ़ावा दिया जाएगा।
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