UP News: जातीय जनगणना की मांग को धार देगी कांग्रेस, सरदार पटेल की जयंती पर होगा ये बड़ा कार्यक्रम
UP Congress: उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने जाति जनगणना की मांग का समर्थन करने और 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले पिछड़े समुदायों को लुभाने के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को पिछड़े वर्गों का एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। ऐसा माना जा रहा है कि यूपी कांग्रेस कमेटी का 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले पिछड़े वर्गों तक पहुंचने का एक प्रयास है।
यूपीसीसी अध्यक्ष अजय राय ने कहा, पिछड़े वर्गों के इस राज्य स्तरीय सम्मेलन में हम इस मांग का समर्थन करेंगे। कांग्रेस के नेताओं की माने तो जाति जनगणना की मांग का समर्थन करने के साथ-साथ संभागीय और जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित करने के बाद पिछड़े वर्गों तक पहुंचने का यह उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (यूपीसीसी) का एक और प्रयास है।
यूपीसीसी अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि, "हम विभिन्न स्तरों पर पिछड़े वर्गों तक पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का मुद्दा सामने ला दिया है. पिछड़े वर्गों के इस राज्य स्तरीय सम्मेलन में, हम इस मांग का समर्थन करेंगे।"
कांग्रेस के नेता अनिल यादव ने कहा कि हमने लगभग एक साल पहले पिछड़ा वर्ग आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया था। हमने 18 संभागीय और 25 जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किए हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी संगठन ने कहा, हम 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर यहां गांधी भवन में आयोजित होने वाले प्रस्तावित राज्य स्तरीय सम्मेलन में जाति जनगणना की मांग पर जोर देंगे और ओबीसी को उनकी जनसंख्या के अनुसार आरक्षण बढ़ाएंगे।
ओबीसी को लुभाने की कोशिश के अलावा, कांग्रेस ने सीतापुर जेल में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से मिलने का भी प्रयास किया, जिनके बारे में पार्टी का कहना है कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। कांग्रेस ने भी खान की पत्नी तज़ीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम से मिलने के लिए क्रमशः रामपुर और हरदोई जेल में अपने प्रतिनिधिमंडल भेजे। पार्टी जाहिर तौर पर इन दौरों का इस्तेमाल मुसलमानों से जुड़ने और उनका समर्थन आधार वापस हासिल करने के लिए करना चाहती है।
कांग्रेस ने 9 अक्टूबर, 2023 को बसपा संस्थापक कांशीराम की पुण्य तिथि पर दलितों से जुड़ने के लिए पहले ही 'दलित गौरव संवाद' शुरू कर दिया है और यह कार्यक्रम 26 नवंबर, संविधान दिवस तक पूरे राज्य में जारी रहेगा।
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