बाढ़ प्रभावित 19 जिलों के किसानों को सीएम योगी ने दिए 113 करोड़ रुपए, बोले- निकालेंगे स्थाई हल

लखनऊ। बाढ़ प्रभावित 19 जिलों की समस्या का सस्थाई हल निकालने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक बाढ़ से सुरक्षा के लिए सभी संवेदनशील जगहों पर समय से मानक के अनुसार काम होगा। यह हो भी रहा है। यही वजह है कि हिमालय से लगे तराई के इलाके में इस साल औसत से दो-तीन गुना बारिश होने के बावजूद कहीं भी बाढ़ के कारण गंभीर समस्या नहीं उत्पन्न हुई।

सीएम ने गुरुवार को अपने आवास पर बाढ़ प्रभावित 19 जिलों के 348511 किसानों को उनकी फसलों की क्षतिपूर्ति के बदले 113.21 करोड़ रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हालांकि आपकी मेहनत और क्षति की तुलना में यह रकम मामूली है, पर मरहम जैसी यह रकम आपके हितों की प्रति हमारी प्रतिबद्धता का सबूत है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई और मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है।

कोरोना के असाधारण संकट से लेकर वैश्विक आर्थिक मंदी तक अगर भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं रहा तो इसकी वजह खेतीबाड़ी की मजबूती और इसे अपने खून-पसीने से लगातार बेहतर बनाने वाले हमारे किसान भाई ही रहे। ऐसे में हमारा भी फर्ज है कि किसानों को उनके उपज का वाजिब दाम मिले। किसी भी स्तर पर उनका शोषण न हो। हर जिले के डीएम को इस बाबत स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं। जो भी किसानों का शोषण करेगा उसे दंडित किया जाएगा। केंद्र और प्रदेश सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने के लिए पीएम सिंचाई, पीएम फसल बीमा, पीएम किसान सम्मान निधि जैसी कई योजनाएं भी चला रही हैं।

किसान बोले हम खुश हैं, बाढ़ में राहत मिली अब और मुआवजा भी
इस मौके पर सीएम ने पांच जिलों के कुछ किसानों से बात भी की। मुख्यमंत्री ने हालचाल के साथ यह भी पूछा कि फसल की क्षति बाढ़ से हुई थी या अतिवृष्टि के नाते हुए जलभराव से? बाढ़ के दौरान राहत सामग्री मिली थी या नहीं? किसानों ने कहा हम आपके काम से बेहद खुश हैं। बाढ़ के दौरान सभी प्रभावित गांवों में राहत सामग्री मिली थी। जहां जरूरत थी वहां युद्ध स्तर पर बचाव कार्य भी हुआ। अब फसलों की क्षति के बदले मुआवजा पाकर हम बेहद खुश हैं।

English summary

CM Yogi Adityanath transferred Rs 113 crore to farmers account in 19 flood-affected districts