सीएम योगी ने 56,754 उद्यमियों को दिया 2002 करोड़ का लोन, ढाई लाख लोगों को मिलेगा रोजगार
लखनऊ। केंद्र सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) के लिए आर्थिक पैकेज के 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में एमएसएमई सेक्टर के 56 हजार 754 उधमियों को एकमुश्त 2002 करोड़ के लोन बांटे हैं। गुरुवार को एक क्लिक पर सीएम योगी ने ऑनलाइन 2002 करोड़ का लोन जारी किए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह मौजूद रहे। सीएम ने इससे दो से ढाई लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई है।
रोजगार संगम आनलाइन मेला की शुरूआत भी की
बता
दें,
योगी
सरकार
की
तरफ
से
एमएसएमई
सेक्टर
को
मजबूत
करने
की
तैयारी
पहले
ही
कर
ली
गई
थी।
इसके
साथ
ही
यूपी
केंद्र
सरकार
से
आर्थिक
पैकेज
ऐलान
के
तत्काल
बाद
लॉकडाउन
अवधि
में
भी
इतनी
बड़ी
धनराशि
का
लोन
देने
वाला
पहला
राज्य
बन
गया
है।
सीएम
योगी
ने
रोजगार
संगम
आनलाइन
मेला
की
शुरूआत
भी
की।
इस
पूरी
प्रक्रिया
में
सरकार
ने
एक
टेबल
पर
उद्यमियों
और
बैंकर्स
को
बैठाकर
ये
लोन
जारी
किया।
इन
56
हजार
754
इकाईयों
से
2
लाख
लोगों
को
रोजगार
की
गारंटी
मिली
है।
इस
दौरान
सीएम
ने
एमएसएमई
का
साथी
पोर्टल
भी
लॉन्च
किया।
सीएम ने कहा- हम कामगारों व श्रमिकों को यूपी की ताकत बनाएंगे
सीएम योगी ने कहा कि हम कामगारों व श्रमिकों को यूपी की ताकत बनाएंगे। ये हमारे लिए पलायन का कलंक हटाने का भी बड़ा अवसर है, इसलिए हम कामगारों व श्रमिकों की घर वापसी सुनिश्चित कराने के साथ ही उनकी स्किलिंग की स्केलिंग भी कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि हमारी कोशिश है अब दीपावली में चीन से गौरी गणेश की मूर्तियां न आएं। गोरखपुर के टेराकोटा में चीन से बेहतर मूर्तियां बनाने का हुनर है। देश का सबसे बड़ा MSME सेक्टर यूपी में है।
हर हाथ को रोजगार देने का महाअभियान
सीएम योगी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान ही यूपी में पीपीई किट की 26 यूनिटें खड़ी हुई हैं। यूपी में छोटी बड़ी मिलाकर 90 लाख एमएसएमई इकाईयां हैं। हर इकाई में कम से कम एक नया रोजगार सृजित करने की हमारी कोशिश है। एक जिला एक उत्पाद पर विशेष फोकस है, इस मुहिम से जुड़ने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहन देने की कोशिश की जा रही है। बता दें, सीएम योगी ने महाअभियान भी शुरू किया है। इसके तहत 'UP आइए, उद्योग लगाइए' और 1000 दिनों की समयावधि के भीतर आखिरी सौ दिनों में आवेदन कर तय NOC पाइए का मंत्र दिया गया है। इसमें पर्यावरण नियमों को छोड़ बाकी नियमों का सरलीकरण किया गया है। उद्यमियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए हर हाथ को रोजगार देने का ये महाअभियान है।
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