योगी कैबिनेट में आस्था, विज्ञान और रोजगार सब पर फोकस, रामायण-महाभारत सर्किट से लेकर नई आईटी निति को मंजूरी

Updated: Wednesday, November 16, 2022, 22:04 [IST]

यूपी कैबिनेट की बैठक में कई अहम् फैसले लिए लिए गए। दरअसल 24 प्रस्ताव पटल पर रखे गए जिसमें से 12 को मंजूरी मिल सकी। इसके साथ ही तय हुआ कि यूपी विधानमंडल सत्र 5 दिसंबर से बुलाया जायेगा जिसमें सरकार अनुपूरक बजट लाएगी। आज जिन अहम् प्रस्तावों को मंजूरी दी गई उनमें विशेष चर्चा रामायण-महाभारत सर्किट और नई आईटी नीति की हो रही है। हालाँकि इसके आलावा कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए हैं जिनके बारे में यहाँ आपको एक एक करके बताते हैं।

रामायण और कृष्ण सर्किट विकसित किया जाएगा

सबसे पहले बात पर्यटन की करें तो भगवान राम और कृष्ण से जुड़े स्थलों को रामायण और कृष्ण सर्किट के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसके अलावा पुराने महलों को हेरिटेज होटल में बदलने, विलेज स्टे के लिए ग्रामीण इलाकों में सरकार मदद करेगी। रामायण सर्किट में अयोध्या, चित्रकूट, बिठूर सहित कई धार्मिक स्थल होंगे। वहीं कृष्ण सर्किट में मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, बलदेव आदि समेत अन्य धार्मिक स्थल शामिल होंगे। इसी तरह महाभारत में सर्किट में हस्तिनापुर, कांपिल्य, एछत्र, बरनावा, मथुरा, कौशाम्बी, गोंडा, लाक्षागृह और बुद्धिस्ट सर्किट में कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, रामग्राम आदि शामिल होंगे।
इसी तरह कई शक्तिपीठ सर्किट का भी विकास फार्मूला है जिसमें प्रमुख तौर पर विंध्यवासिनी देवी, अष्टभुजा, देवीपाटन, नैमिषारण्य, मां ललिता देवी, मां ज्वाला देवी, शाकुम्भरी देवी,चित्रकूट और मऊ में शीतला माता तक शामिल होंगीं।
टूरिस्म में सिर्फ आस्था के केंद्रों तक फोकस नहीं है बल्कि वाइल्डलाइफ और इको टूरिज्म को बढ़ाने की सीधी तयारी भी है। इसके चलते पर्यटकों के बेहतर सुविधाएं मुहैया करने का प्रस्ताव है।

खेल, शिक्षा और सुरक्षा पर फोकस

रामपुर और सहारनपुर में एटीएस मुख्यालय की जमीन पर लगी मुहर। मंत्री एके शर्मा के अनुसार सरकार से आए हुए प्रावधानों में से ज्यादातर को स्वीकार किया है। रामपुर और सहारनपुर में एटीएस मुख्यालय के लिए जमीन दी गई है। एटीएस के लिए सहारनपुर में सिंचाई विभाग 28 एकड़ की जमीन दे रहा है। वहां जल्द काम शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के लिए वाहनों की व्यवस्था की जाएगी। अनुप्रयोगी वाहन को नीलाम किया जाएगा। 112 का रेस्पॉन्स टाइम 10 मिनट रह गया है। इसे और भी कम करने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था की जाएगी।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले संभल में स्टेडियम बनाने की भी मंजूरी दी गई है। वहीं गाजियाबाद और मेरठ में 2 निजी विश्वविद्यालय खुलेंगे। इसमें पहला HRIT गाजियाबाद और दूसरा महावीर विश्वविद्यालय मेरठ शामिल होगा ।

सोलर ऊर्जा पर ज्यादा जोर, कई तरह की छूट

घर पर लगने वाले सोलर प्लांट पर भी छूट दी जाएगी। शिक्षण संस्थाओं को भी छूट मिलेगी। अनुसूचित जनजाति के किसानों सोलर प्लांट को 100% छूट मिलेगी वहीं अन्य किसानों को 90% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा सोलर पार्क बनाने के लिए सरकारी भूमि को 1 रुपए प्रति एकड़ की लीज पर दिया जाएगा। सभी नगर निगम को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का भी काम किया जाएगा। सूर्य वित्त योजना के तहत 30 हजार नई नौकरियां देने की भी बात कही गई गई है। इसमें करीब 7700 करोड़ खर्च किये जायेंगे।

नई आईटी नीति को मंजूरी

नई आईटी नीति निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करेगी। आईटी पार्क बनाने पर 20 करोड़ रुपये और आईटी सिटी बनाने पर 50 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। निजी क्षेत्र के निवेशक आईटी पार्क बनाते हैं तो उन्हें 25 प्रतिशत या 20 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। साथ ही स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। आईटी सिटी को विकसित करने पर प्रदेश सरकार 25 प्रतिशत या 100 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। वहीं निजी आईटी कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत यदि कोई कंपनी यूपी के डोमिसाइल के कम से कम 30 युवाओं को रोजगार देती है तो सरकार प्रतिवर्ष उसे 20 हजार रुपये प्रति छात्र वन टाइम रिक्रूटमेंट असिस्टेंस प्रदान करेगी।

इस तरह आज के कैबिनेट के पास प्रस्तावों आस्था, विज्ञान और कारोबार सभी पर फोकस करते हुए विकास की राह पकड़ने की कबायद नजर आती दिखी है। हालाँकि सफलता सही अमलीजामा पहनने पर निर्भर करेगी।