नामांकन रद्द होने पर भड़के प्रसपा प्रत्याशी, लेंगे हाईकोर्ट की शरण

Updated: Thursday, April 11, 2019, 19:37 [IST]

Kanpur news, कानपुर। कानपुर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा दाखिल किए गए नामांकन पत्रों में खामियां मिलने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने 13 उम्मीदवारों का नामांकन निरस्त कर दिया। कानपुर लोकसभा से 27 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया था, जिसमें अब केवल 14 प्रत्याशी ही चुनाव लड़ेंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन भी खामियों की वजह से रद्द कर दिया गया, जिसकी वजह से प्रत्याशी ने जिला निर्वाचन अधिकारी विजय विश्वाश पंत पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाया है। अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अपना नामांकन रद्द होने से हाईकोर्ट की शरण में जा रहे हैं।

13 उम्मीदवारों के नामांकन फॉर्म में खामियां मिली

कानपुर नगर लोकसभा चुनाव के लिए 2 अप्रैल को नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गयी थी। 2 से 9 अप्रैल तक 27 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया था। जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में 10 अप्रैल को जब सभी प्रत्याशियों की स्क्रूटनी की गई तो 13 उम्मीदवारों के नामांकन फॉर्म में काफी खामियां मिली, जिसकी वजह से उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। रद्द किए गए नामंकानों में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राजीव मिश्रा भी थे, जब उन्हें पता चला की उनका भी नामांकन रद्द कर दिया गया है तो उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाया।

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सत्ता पक्ष के प्रत्याशी को प्राथमिकता देने का आरोप

राजीव मिश्रा का आरोप है कि 8 तारीख को अपने समर्थकों के साथ जिला मुख्यालय नामांकन कराने पहुंचे थे। जिलाधिकारी के कक्ष के बाहर दो घंटों तक प्रस्तावक समेत कई लोग पानी के लिए परेशान हो रहे थे। अधिकारियो से पानी की व्यवस्था करने के लिए कहा गया तो उन्होंने असमर्थता जताई, जिस पर सभी लोग धरने पर बैठ गए। जबकि सत्ता पक्ष के प्रत्याशी जब नामांकन कराने पहुंचे थे तब उन्हें प्राथमिकता दी गई थी।

हाईकोर्ट की शरण लेंगे प्रसपा प्रत्याशी राजीव मिश्रा

राजीव मिश्रा का कहना है कि हमने तीन सेट नामांकन पत्र दाखिल किये थे, लेकिन जिलाधिकारी ने अवैधानिक तरीके से नामांकन रद्द कर दिया। अब हम लोग उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे। राजीव मिश्रा ने आरोप लगाया है कि जिस तरह से 13 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द किया गया है उससे लगता है की जिला प्रशाशन सत्ता पक्ष के दबाव में आकर काम कर रहा है।