झारखंड सरकार ने फिर शुरू किया जन संपर्क कार्यक्रम, सीएम हेमंत सोरेन ने कही यह बात

Hemant Soren News: झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेतृत्व वाली सरकार शुक्रवार को अपने जन संपर्क कार्यक्रम के चौथे चरण की शुरुआत कर दी। 'आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार' नाम की इस पहल का उद्देश्य कल्याणकारी योजनाओं को सीधे लोगों के दरवाजे तक पहुंचाना है और यह 15 सितंबर तक चलेगी।मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इसकी घोषणा करते हुए नागरिकों को स्थानीय शिविरों में उपलब्ध योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।

इससे पहले गुरुवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए। इन निर्णयों में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाना, अग्निवीरों के परिवारों को सम्मान देना और गरीबों का बिजली बिल माफ करना शामिल है। यह फैसले ऐसे समय में लिए गए हैं, जब पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भाजपा में शामिल हो गए हैं।

बहरहाल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहली बार 15 नवंबर, 2021 को इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस पहल की शुरुआत कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदनों का तुरंत समाधान करने के लिए पंचायत स्तर पर शिविरों के साथ हुई थी। इसके शुरुआती चरण में, राज्य भर में 6,867 शिविर आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 35.95 लाख आवेदन प्राप्त हुए।

2022 में दूसरे चरण में 5,696 शिविर लगाए गए, जिनमें करीब 55.44 लाख आवेदन आए। 2023 में तीसरे चरण में 5,496 शिविर लगाए गए, जिनमें करीब 58.26 लाख आवेदन आए। एक अधिकारी ने बताया कि इन तीन चरणों में मिले सभी आवेदनों में से करीब 1.49 करोड़ का निपटारा कर दिया गया है।

इस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति उन लाभों से वंचित न रह जाए, जिसके वे हकदार हैं। इसमें झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, अबुआ आवास योजना, सार्वभौमिक पेंशन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जैसी विभिन्न योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 'एक्स' पर अपने पोस्ट में कहा, ''आपकी सरकार आपको योजनाओं का लाभ देने के लिए चौथी बार आपके दरवाजे पर पहुंच रही है।'' उन्होंने निवासियों से अपने-अपने क्षेत्रों में इन शिविरों द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का उपयोग करने का आग्रह किया।

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English summary

The Jharkhand government is set to launch the fourth phase of the Jan Sampark initiative, aiming to directly deliver welfare schemes to citizens through local camps until September 15, under the leadership of Chief Minister Hemant Soren.