Jharkhand Budget 2023: सोरेन सरकार ने 1,16 हजार करोड़ का पेश किया बजट, जानें क्या-क्या किए बड़े ऐलान
Jharkhand Budget 2023-24: झारखंड के वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने 3 मई को सदन में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1,16,418 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बजट में युवाओं, किसानों को ध्यान में रखते कई घोषणाएं की।

Jharkhand Budget 2023: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने आज यानी शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1,16,418 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। यह बजट झारखंड के वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने सदन में पेश किया। वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने बजट पेश करते हुए कहा कि यह सभी वर्ग के हितों को ध्यान में रखने वाला बजट है। इस बजट में हेमंत सोरेन सरकार ने कई अहम घोषणाएं की है।
हेमंत सोरेन सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि विकास की राह में अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को आगे लाने का काम हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड सरकार ने किया है। उन्होंने सदन में बोलते हुए दावा किया कि कोरोना संकट के बाद विकास दर की रफ्तार बढ़ी है। यह राष्ट्रीय विकास दर से अधिक है। वर्ष 2019-20 में प्रदेश की विकास दर 1.1 फीसदी थी, जो 2022-23 में बढ़कर 7.8 फीसदी रहने का अनुमान है।
इस दौरान बजट पेश करते हुए वित्त ने बेरोजगारी भत्ता, आंगनबाड़ी, सेविकाओं को स्मार्टफोन, पॉलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना और जनता के लिए सस्ती दरों पर एयर एंबुलेंस सेवा जैसे कई बड़े ऐलान किए। कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से सिंचाई परियोजनाओं पर इस बजट में काफी फोकस किया गया। इस दौरान सदन में बोलते हुए झारखंड के वित्त मंत्री ने कहा कि 3 साल में स्थापना व्यय में लगातार कमी आई है। वहीं, योजना व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है।
उन्होंने बताया कि स्थापना और योजना का अनुपात अब 43:57 हो गया है, जिसके वर्ष 2023-24 में 39:61 तक लाने की योजना है। कहा कि इससे साबित होता है कि हमारी सरकार स्थापना व्यय में लगातार कमी करते हुए राज्य के विकास कार्यों को तरजीह दे रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में आधारभूत संरचनाओं का विकास हमारी प्राथमिकता है। पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि पर हमारी सरकारने बल दिया है। वर्ष 2021-22 में 10,789 करोड़ रुपये का पूंजी व्यय हुआ था, जो वर्ष 2022-23 में 18,017 करोड़ रुपये और वर्ष 2023-24 में यह बढ़कर 25,300 करोड़ रुपये हो गया।
जानें क्या-क्या किए बड़े ऐलान-
- झारखंड सरकार ने प्री-स्कूलिंग को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी चलो अभियान की शुरुआत की। इतना ही नहीं, आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन देने के साथ-साथ मानदेय में क्रमश 500 और 250 रुपये की वृद्धि की गई है। 500 रुपये प्रतिवर्ष प्रीमियम पर आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका के लिए सामूहिक बीमा योजना का ऐलान किया। 100 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश में 800 नई आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया जाएगा।
- पंचायत सचिवालय सुदृढ़िकरण योजना के तहत सभी पंचायत सचिवालयों में 65 इंच की LED टीवी लगाई जाएगी। इनके जरिए पंचायतों के पदाधिकारी जिला मुख्यालय और राजधानी के साथ होने वाले संवाद में हिस्सा ले सकेंगे।
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत राज्य के सभी बेरोजगार युवक-युवतियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। यदि प्रशिक्षण के बाद भी नौकरी नहीं मिलती तो प्रशिक्षण के बाद अगले 6 महीने तक बेरोजगार युवकों को 1000 रुपये वहीं युवतिओं और दिव्यांग को 1500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
- महिला एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए बजट में 1717 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। किशोरी कल्याण योजना का ऐलान किया गया।
-विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रबंधन किया गया है। महिलाओं और किशोरियों को मुफ्त में सैनेटरी पैड मिलेंगे। प्रसव पूर्व महिलाओं को पौष्टिक आहार मिलेगा। प्रसव के बाद मातृत्व किट दिया जाएघा।
- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बरही, बुंडू, पतरातू, चाईबासा, जमशेदपुर और खूंटी में नए राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। पलामू, चाईबासा और दुमका में मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना की जाएगी।
- राज्य में आपात स्थिति में सस्ते दर पर एयर एंबुलेंस की सुविधा दी जाएगी। दुमका और बोकारो हवाई अड्डा से आगामी वित्तीय वर्ष में हवाई सेवा की शुरुआत होगी।
- 100 मीट्रिक क्षमता के 566 कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी। ताकि, किसानों की फसल बर्बाद ना हो। बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन योजना के तहत 1 लाख किसानों की व्यक्तिगत भूमि पर सिंचाई कूप का निर्माण किया जाएगा।
- पदमदा तथा पलामू मेगा प्लांट सिंचाई परियोजना की स्थापना होगी। गिरिडीह एवं जमशेदपुर में नए डेयरी प्लांट तथा रांची में मिल्क पाउडर एवं मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना की जाएगी।
- राज्य में खेलकूद को बढ़ावा देने और खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए ग्रास रुट ट्रेनिंग सेंटर व सिद्धो-कान्हू युवा क्लब की स्थापना की जाएगी।
- झारखंड में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अलग से पर्यटन नीति बनेगी। राज्य के सभी हॉस्टल में मॉडल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी।
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