जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस उठाई बड़ी मांग, एलजी को लेकर कही ये बात
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) से पुलिस और नागरिक प्रशासन में व्यापक तबादलों की जांच करने का आग्रह किया है। साथ ही इन आदेशों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। पार्टी के महासचिव अली मोहम्मद सागर ने कहा कि ये कदम चुनावी प्रक्रिया की अखंडता से समझौता करने के लिए तैयार किए गए हैं।
सागर ने कहा, "कल शाम से लेकर आज सुबह तक पुलिस और प्रशासन में बड़े पैमाने पर फेरबदल का आदेश क्यों दिया गया, जो चुनाव आयोग की घोषणा से पहले ही लग रहा है? ऐसा लगता है कि यह भाजपा द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल द्वारा अपनी पार्टी और उसके सहयोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है।"
बड़े पैमाने पर स्थानांतरण से चिंता बढ़ी
शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर पुलिस में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारियों को फिर से नियुक्त किया गया। खुफिया विंग को भी एक नया प्रमुख मिला। तीन अलग-अलग आदेशों में, 33 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर दिया गया। इसके अलावा, नागरिक प्रशासन में भी बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया, जिसका असर डिप्टी कमिश्नरों और अन्य पर पड़ा।
नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि ये कार्रवाई सत्ताधारी पार्टी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए की गई है। सागर ने कहा, "एलजी सरकार ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों से समझौता करते हुए पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को रणनीतिक रूप से हिला दिया है।"
गहन जांच की मांग
पार्टी ने चुनाव आयोग से "इस ज़बरदस्त प्रयास की गहन जांच" करने और इन आदेशों को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। उनका तर्क है कि चुनाव अवधि के दौरान इस तरह के तबादलों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए ताकि विपक्षी दलों पर सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में किसी भी प्रशासनिक पूर्वाग्रह को रोका जा सके।
ये व्यापक तबादले चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तैयारी कर रहे राज्यों को अधिकारियों को उनके गृह जिलों से बाहर स्थानांतरित करने के निर्देश के तुरंत बाद किए गए हैं। इस निर्देश का उद्देश्य आगामी चुनावों में निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। उम्मीद है कि चुनाव आयोग शुक्रवार दोपहर बाद विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा।
आगामी चुनाव कार्यक्रम
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की समयसीमा का पालन करते हुए 30 सितंबर से पहले जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की योजना बनाई है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि शुक्रवार को होने वाले चुनाव कार्यक्रम की घोषणा में कौन से राज्य शामिल होंगे।
नेशनल कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई की मांग में महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलावों के बीच चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखने की चिंता को उजागर किया गया है। जांच की उनकी मांग चुनावों के दौरान पारदर्शिता और निष्पक्षता के महत्व को रेखांकित करती है।
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