जम्मू-कश्मीर में भारत के सबसे बड़े गन लाइसेंस रैकेट का खुलासा, 22 ठिकानों पर CBI की छापेमारी
श्रीनगर, जुलाई 24: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने हथियार और बंदूक लाइसेंस घोटाला केस के सिलसिले में शनिवार सुबह जम्मू-कश्मीर में 22 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की, जिसमें जम्मू-कश्मीर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शाहिद इकबाल चौधरी का आवास भी शामिल हैं। मौजूदा वक्त में चौधरी सचिव (जनजातीय मामले) और सीईओ मिशन यूथ जम्मू-कश्मीर हैं। उन्होंने पहले कठुआ, रियासी, राजौरी और उधमपुर जिलों के डिप्टी कमिश्नर के तौर पर भी कार्य किया है। इस दौरान उन्होंने कथित तौर पर हजारों लाइसेंस फर्जी नामों के तहत अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों को जारी किए हैं।
दरअसल, हथियार/बंदूक लाइसेंस घोटाले की जांच के सिलसिले में श्रीनगर शहर के तुलसी बाग इलाके में सरकारी आवासों पर सीबीआई ने छापेमारी को अंजाम दिया। सीबीआई ने एक मामले की चल रही जांच में जम्मू, श्रीनगर, उधमपुर, राजौरी, अनंतनाग, बारामूला, दिल्ली सहित लगभग 40 स्थानों पर तत्कालीन लोक सेवकों (आईएएस अधिकारियों) सहित लगभग 22 जगहों पर तलाशी ली। केंद्रीय एजेंसी कम से कम आठ पूर्व उपायुक्तों (डीसी) की जांच कर रही है।
साल 2012 के बाद से जम्मू-कश्मीर से दो लाख से अधिक बंदूक लाइसेंस अवैध रूप से जारी किए गए हैं। इसे भारत का सबसे बड़ा गन लाइसेंस रैकेट माना जाता है। साल 2020 में आईएएस अधिकारी राजीव रंजन समेत दो अधिकारियों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। रंजन और इतरत हुसैन रफीकी ने कुपवाड़ा जिले के उपायुक्त के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कथित तौर से अवैध रूप से ऐसे कई लाइसेंस जारी किए थे।
पिछले साल फरवरी में एजेंसी ने एक निजी व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया था, जो लोक सेवकों सहित अन्य सह-आरोपियों के साथ कई वित्तीय लेनदेन में शामिल था। सीबीआई पहले ही कह चुकी थी कि उसने इस मामले में गहरी जड़ें जमाने वाली साजिशों का खुलासा किया है। इस घोटाले का पता पहली बार 2017 में राजस्थान के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने लगाया था, जब उन्होंने रंजन के भाई और बंदूक डीलरों के लिए बिचौलिए के रूप में काम करने वाले अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। अब इसे मामले को पूर्व राज्यपाल एनएन वोहरा ने सीबीआई को सौंप दिया गया था, जिसके बाद सीबीआई ने इस घोटाला में जम्मू-कश्मीर सरकार के अधिकारियों पर छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दिया।
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