Rajasthan : क्षत्रिय महासभा के सम्मेलन में बोलीं वसुंधरा राजे, क्षत्रिय 36 कौमों को साथ लेकर चलता
जयपुर, 21 अगस्त। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि क्षत्रिय का धर्म है सभी 36 कौम के लोगों को साथ लेकर चलना। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के दो दिवसीय सम्मेलन के अंतिम दिन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि क्षत्रिय जब हाथ में शस्त्र उठाता है तो माना जाता है कि वह खुद की रक्षा के लिए नहीं बल्कि देश और समाज की रक्षा के लिए खड़ा है। राजे ने कहा कि 36 कौम के लोगों को साथ में लेकर चलने की जरूरत है और यह क्षत्रिय का दायित्व भी है। राजे ने कहा कि केंद्र ने जो 10 प्रतिशत आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़ों को दिया है। उसे आगे बढ़ाने पर सोचने से पहले जो 10 प्रतिशत का आरक्षण मिल रहा है। उसका उपयोग होना चाहिए। उस पर ध्यान देना चाहिए। राजे ने कहा कि पिछले कार्यकाल के दौरान हमने एक पूरा खाका आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने के लिए तैयार किया था। जिसमें 14 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की जानी थी। लेकिन तब हमारी सरकार चली गई। लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा काम करते हुए 10 प्रतिशत आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़ों को दे दिया है। जो अपने आप में एक बड़ा काम है।

आरक्षण व्यवस्था आर्थिक आधार पर करने की मांग
अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के दो दिवसीय सम्मेलन के अंतिम दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह ने मौजूदा आरक्षण व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरक्षण व्यवस्था को आर्थिक आधार पर किए जाने की वकालत की है। कार्यक्रम में मौजूद राज्यपाल कलराज मिश्र, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और जम्मू-कश्मीर राज परिवार के करण सिंह ने इस पर अपनी असहमति जताई है। उन्होंने आरक्षण आर्थिक आधार पर ही होने की वकालत करते हुए केंद्र सरकार द्वारा 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिए जाने पर मोदी सरकार का आभार जताया है। साथ ही इस आरक्षण को बढ़ाकर 25 प्रतिशत किए जाने की मांग की है।

संविधान में सबको समानता का अधिकार
सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संविधान में दी गई मौजूदा आरक्षण व्यवस्था का समर्थन किया और कहा कि इस व्यवस्था ने देश में सबको समानता का अधिकार देने का प्रयास किया है। शेखावत ने कहा कि इस देश में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण समाज को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का काम केंद्र कि मोदी सरकार ने किया है। जिसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ।

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