राजस्थान: स्वच्छ भारत मिशन के संविदा कर्मियों के मानदेय में होगी बढ़ोतरी, सीएम गहलोत ने दी मंजूरी
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वच्छ भारत मिशन फेज-द्वितीय के 195 संविदा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वच्छ भारत मिशन फेज-द्वितीय के तहत नियोजित 195 संविदा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स-2022 के तहत इन संविदा कार्मिकों के मासिक समेकित पारिश्रमिक का निर्धारण करने के साथ-साथ 9 एवं 18 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर उच्चतर मानदेय एवं पदनाम दिया जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक स्वच्छ भारत मिशन में नियोजित लेखाकार तथा एमाआईएस कम एम एण्ड ई का मानदेय 16900 रुपए निर्धारित किया गया है। वहीं मिशन के तहत कार्यरत जिला परियोजना समन्वयक, ब्लॉक समन्वयक तथा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का मानदेय क्रमशः 18900, 13150 एवं 10400 रुपए निर्धारित किया गया है। लेखाकार तथा एमाआईएस कम एम एण्ड ई का मानदेय 9 तथा 18 वर्ष संविदा सेवा अवधि पूर्ण करने पर बढ़कर क्रमशः 29600 एवं 51600 हो जाएगा। साथ ही मिशन में कार्यरत जिला परियोजना समन्वयक, ब्लॉक समन्वयक तथा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के 9 एवं 18 वर्ष की संविदा सेवा पूरी होने पर मानदेय बढ़कर क्रमशः 32900 एवं 57200 रुपए, 23100 एवं 40300 रुपए, 18500 एवं 32300 रुपए हो जाएगा। संविदाकर्मियों की 9 एवं 18 वर्ष की संविदा सेवा अवधि पूर्ण होने पर पदनाम में क्रमशः ग्रेड-द्वितीय एवं ग्रेड-प्रथम जोड़ दिया जाएगा। वर्तमान में नवीन मानदेय से अधिक मानदेय प्राप्त कर रहे संविदाकर्मियों का मानदेय संरक्षित किया जाएगा।
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