Rajasthan: सरकार की छवि चमकाने के लिए फेक सोशल अकाउंट बनाने के आदेश पर बवाल, सरकार का एक अधिकारी निलंबित
जयपुर, 5 अगस्त। राजस्थान में गहलोत सरकार की छवि चमकाने के लिए निकले सरकारी फरमान ने बवाल खड़ा कर दिया है। आदेश में युवा मित्रों को अपने स्वयं के नाम के अलावा ट्विटर पर दस और फेसबुक पर पांच अकाउंट बनाकर सरकार की योजनाओं के प्रचार करने के निर्देश दिए गए हैं। बवाल बढ़ने पर सरकार ने एक अधिकारी को निलंबित कर दिया है। आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के निदेशक का कहना है कि फेक आईडी बनाने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। युवा मित्र सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए 6 माह के इंटर्नशिप पर लगाए गए हैं। भाजपा ने आरोप लगाया है कि सरकार के प्रचार प्रसार के लिए नियम कायदे ताक पर रखकर जालसाजों की फौज खड़ी की जा रही है। राजीव गांधी युवा इंटर्नशिप प्रोग्राम में चयनित युवा मित्रों को फर्जी फेसबुक और टि्वटर हैंडल बनाने के आदेश के बाद विवाद हो गया है। आदेश में युवाओं को फर्जी आईडी से कमेंट करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर यह आदेश ट्रोल होने लगा। इसके बाद नया संशोधित आदेश जारी किया गया।
सफाई देते नजर आए अधिकारी
इस आदेश के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के अधिकारी सफाई देते नजर आए। विभाग के सहायक निदेशक को सस्पेंड कर दिया गया है। उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। यह आदेश आर्थिक और सांख्यिकी विभाग सवाई माधोपुर के सहायक निदेशक सतीश कुमार सहरिया ने बुधवार को जारी किया था। आदेश में कहा गया कि युवा मित्रों को खुद की फेसबुक आईडी और ट्विटर हैंडल के साथ 10-10 फर्जी फेसबुक आईडी और ट्विटर हैंडल बनाना है। इसमें निदेशक के निर्देशों का हवाला दिया गया। विवाद होने के बाद सहायक निदेशक सतीश कुमार सहरिया को निलंबित कर दिया गया है। उसने आदेश में लिखा कि हर युवा मित्र का खुद के नाम से एक टि्वटर अकाउंट होना चाहिए। युवा मित्र ट्विटर अकाउंट पर 10 डमी अकाउंट भी बनाएगा। इन अकाउंट में कहीं भी युवा मित्र शब्द नहीं होना चाहिए। एक मोबाइल नंबर से 10 डमी अकाउंट बनाए जाएंगे। सभी अकाउंट से भी ट्वीट और कोट रिट्वीट करना है। इसी तरह हर युवा मित्र का एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए और उसी मोबाइल नंबर से पास डमी अकाउंट होने चाहिए। युवा मित्र अपने मुख्य अकाउंट और डमी अकाउंट से सोशल मीडिया का काम करेगा। सभी अकाउंट का काम लाइक, शेयर और कमेंट करना है।
मामले के तूल पकड़ने पर हमलावर हुई भाजपा
आर्थिक और सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी आदेश के मामले के तूल पकड़ने पर सरकार बैकफुट पर आ गई। लेकिन भाजपा हमलावर हो गई है। उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सीएम गहलोत द्वारा प्रदेश में जालसाजों की फौज खड़ी करने का आरोप लगाया है। विवाद बढ़ने पर सरकार ने एक्शन ले लिया। 3 अगस्त को जारी आदेश के खिलाफ गुरुवार को पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर से मुलाकात कर ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इस मामले में गुरुवार को एक ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर जालसाजी की फौज खड़ी करने का आरोप लगाया है। सरकार ने विवादित आदेश जारी करने वाले अधिकारी के खिलाफ एक्शन ले लिया है। लेकिन विभागों में समन्वय की कमी की तस्वीर साफ हो गई है। सरकार ने आनन-फानन में एक अधिकारी को निलंबित कर डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी की है।
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