राजस्थान: सरकारी दफ्तरों में जीमेल-हॉटमेल के इस्तेमाल पर लगेगी पाबंदी, गहलोत सरकार का ऐलान
जयपुर। अशोक गहलोत की अगुवाई वाली राज्य सरकार राजस्थान के सरकारी दफ्तरों में जीमेल-हॉटमेल के इस्तेमाल पर रोक लगा रही है। अधिसूचना के अनुसार, अब सरकारी मेल सेवा डोमेन से ही संवाद होगा। यह आदेश सभी शासकीय आवश्यक सूचनाओं के आदान-प्रदान के बारे में जारी किए गए हैं। हालांकि, इसके लिए राज्य सरकार को खुद का ई-मेल डोमेन बनाने के लिए अतिरिक्त चार्ज देना होगा। संवाद सूत्रों ने बताया कि मुख्य सचिव से लेकर लिपिक तक इस मेल सेवा का उपयोग करेंगे।
सरकार की ओर से यह फैसला लिए जाने के पीछे सुरक्षा कारण बताए जा रहे हैं। मुख्य सचिव डी बी गुप्ता का कहना है कि अभी तक सभी सरकारी काम विदेशी कंपनियों के ई-मेल सिस्टम्स पर होते थे। ऐसे में सरकारी डाटा के लीक होने का खतरा बना रहता था। डाटा की प्राइवेसी और सरकारी डाटा की सुरक्षा के लिए सरकार ने तय किया कि गूगल की जीमेल, हॉटमेल जैसी ई-मेल सेवाओं पर रोक लगाई जाए।
बता दें कि, सरकार के इस बदलाव से सभी सरकारी विभागों के करीब साढ़े 8 लाख अफसर और कर्मचारी प्रभावित होंगे। राजकीय उपक्रमों, निगम, बोर्ड, कार्पोरेशनों को सरकारी सर्विस इस्तेमाल करनी होगी। ऐसी सर्विस स्थापित करने के लिए प्रति मेल कुछ राशि डीओआईटी विभाग को चुकानी होगी।
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