राजस्थान सरकार ने बिजली पर प्रति यूनिट 21 पैसे सरचार्ज बढ़ाया, 1 करोड़ 31 लाख उपभोक्ताओं पर पड़ेगी मार
राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार विद्युत उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका दिया है। प्रदेश में घरेलू बिजली महंगी कर दी है। प्रति यूनिट 21 पैसे का सरचार्ज बढ़ा दिया है। इस फैसले से प्रदेश के एक करोड़ 31 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं की जेब पर भार पड़ेगा। हालांकि कृषि कनेक्शन वाले बिजली उपभोक्ताओं को यह अतिरिक्त सरचार्ज नहीं देना होगा।

मीडिया की खबरों के अनुसार बिजली महंगी करने के पीछे राजस्थान ऊर्जा विभाग का तर्क है कि बिजली बनाने में काम आने वाला ईंधन महंगा हो हो गया। टैक्स व सरचार्ज के रेट में बदलाव तथा रेल और मालभाड़े में बढ़ोतरी के कारण बिजली के दाम भी बढ़ाने पड़े हैं। बढ़ी हुई यह राशि दो समान किश्तों में नवम्बर और दिसम्बर 2022 के बिजली बिलों के साथ देना होगी। कृषि श्रेणी में लगने वाले फ्यूल सरचार्ज के पैसे राजस्थान सरकार भरेगी।
मीडिया से बातचीत में राजस्थान के ऊर्जा सचिव और डिस्कॉम्स चेयरमैन आईएएस भास्कर ए. सावंत ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही-अक्टूबर 2021 से दिसम्बर 2021 के लिए RERC की तय गणना के आधार पर बिजली उपभोक्ताओं से वसूली जाने वाली फ्यूल सरचार्ज की राशि 21 पैसे प्रति यूनिट रखी है। यह राशि पिछली तिमाही यानि जुलाई 2021 से सितम्बर 2021 के बिजली उपभोग पर वसूली जाएगी।
महंगी बिजली को कुछ यूं समझें कि एक माह में 300 या 350 यूनिट बिजली का उपभोग होने पर बिजली उपभोक्ता को करीब 160 से 221 रुपए तीन महीने के बिल पर फ्यूल सरचार्ज के चुकाने होंगे। राजस्थान में 3 बिजली कंपनियां जयपुर, जोधपुर और अजमेर है। अनुमान है कि अकेला जयपुर डिस्कॉम ही 250 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूली करता है।
बता दें कि साल 2021 के शुरुआती दो क्वॉर्टर के तहत अप्रैल से जून में 33 पैसे और जुलाई से सितम्बर 2021 में 24 पैसे फ्यूल सरचार्ज लगा था। अक्टूबर से दिसम्बर 2021 की तीसरी तिमाही की वसूली होने के बाद अब जनवरी से मार्च 2022, अप्रैल से जून 2022, जुलाई से सितम्बर 2022 और अक्टूबर से दिसम्बर 2022 की भी वसूली होगी।
यह वसूली केवल 2021 की है। अभी 2022 की वसूली होना बाकी है। फिलहाल अक्टूबर 2021 से दिसंबर तक का फ्यूल सरचार्ज वसूलने का फैसला हुआ है।साल 2022 का अक्टूबर निकलने को है। एक साल का फ्यूल सरचार्ज पेंडिंग चल रहा है, जो आगे आने वाले महीनों में बिजली उपभोक्ताओं को झटका देता रहेगा। यानि बिलों से फ्यूल सरचार्ज की वसूली होती रहेगी।












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