राजस्थान: गहलोत के मंत्री धारीवाल का कोटा में बड़ा बयान, कहा "चुनाव से पहले 300 यूनिट बिजली मिलेगी मुफ्त"

यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में प्रदेश में गहलोत सरकार द्वारा चुनाव से पहले 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही है। मंत्री धारीवाल का कहना है कि इसके बाद प्रदेश के 95 फीसदी लोगों का बिल शून्य हो जाएगा।

राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस सत्ता वापसी की तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश में गहलोत सरकार अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर 300 यूनिट बिजली फ्री देने का फार्मूला अपनाने जा रही है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने मंगलवार को कोटा में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की सभा को संबोधित करते हुए 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही। मंत्री धारीवाल ने कहा कि चुनाव से पहले 300 यूनिट बिजली फ्री होल्ड जाएगी। राज्य सरकार ने पहले 50 यूनिट बिजली फ्री की थी। इसे बढ़ाकर अब 100 किया जा रहा है। मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद शुरू हुए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत विधानसभा क्षेत्र में पैदल यात्रा कर रहे हैं।

ashok gehlot

एक अप्रैल से 100 यूनिट बिजली फ्री

मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि राजस्थान सरकार ने 2022 के बजट में 50 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की थी। इसके साथ अलग-अलग फेज में छूट भी लोगों को दी गई। इसके बाद 1 अप्रैल 2022 से ही लोगों को फ्री भी मिलने लगी। साल 2023 के बजट में हाल ही में हुई घोषणा के तहत 100 यूनिट बिजली प्रदेशवासियों को फ्री देने की घोषणा की गई है। यह एक अप्रैल से लागू होना है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में भाषण देते हुए कहा है कि बिजली फ्री देने की योजना को चुनाव आते-आते 300 यूनिट तक ले जाया जाएगा। हालांकि फ्री बिजली के लिए यूनिट बढ़ाने की योजना के लागू होने या इसकी क्या कार्य योजना के बारे में धारीवाल ने कोई खुलासा नहीं किया।

प्रदेश के 85 फीसदी लोगों का बिल होगा शून्य

गहलोत सरकार की बजट घोषणा के मुताबिक 100 यूनिट फ्री बिजली करने से राजस्थान के करीब 85 फीसदी लोगों का बिल शून्य हो जाएगा। घरेलू कनेक्शन के उपभोक्ताओं की संख्या करीब एक करोड़ के आसपास है। वर्तमान में इन उपभोक्ताओं में करीब 45 लाख को 50 यूनिट फ्री बिजली के चलते शून्य बिल मिल रहा है। अगर इसे 300 यूनिट कर दिया जाएगा तो माना जा रहा है कि करीब 95 फीसदी लोगों को यह बिल शून्य मिलेगा।

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