राजस्थान: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में की बंपर घोषणाएं, प्रदेश के इन वर्गों को मिला लाभ
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। बजट में सीएम गहलोत ने प्रदेश के हर वर्ग को साधने की कोशिश की। सीएम गहलोत का बजट युवाओं, महिलाओं और किसानों पर फोकस रहा है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार के 5वें और अंतिम बजट में शुक्रवार को विधानसभा में पेश किए गए बजट में जमकर घोषणाएं की। सीएम गहलोत ने बजट में हर वर्ग को साधने का प्रयास किया। कर्मचारी संगठनों और प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों को भी साधने का प्रयास करते हुए उनके लिए वेतन विसंगतियों को दूर करने और बोर्ड और निगम के कर्मचारियों को भी अब ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने की घोषणा की है। नए जिलों की घोषणा के बारे में सीएम गहलोत ने साफ किया कि रामलुभाया कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उस पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि बजट 2028 को टारगेट रखकर पेश किया गया है। सीएम गहलोत ने बजट में प्रदेश में नई युवा नीति घोषित करने, नए विश्वविद्यालय खोलने और किसानों के लिए अलग से बजट प्रस्तुत किया। कृषि बजट के माध्यम से किसानों को दो हजार यूनिट बिजली को भी देने। ईआरसीपी के लिए 13000 करोड़ राशि की घोषणा की है।
किसानों को मिला यह लाभ
बजट में 11 लाख किसानों को हर महीने 2 हजार यूनिट तक मुफ्त बिजली। जिसमें अब तक हर महीने 1000 रुपए की छूट थी। जिसे बढ़ाकर अब 2000 यूनिट तक कर दिया है। 2000 यूनिट हर महीने खर्च होने तक कोई बिल नहीं आएगा। रोडवेज में महिलाओं को अब आधा किराया ही देना होगा। रोडवेज किराए में छूट को 30 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने की घोषणा। हाईराइज बिल्डिंग को पीएचईडी पानी सप्लाई करेगा। यानी फ्लैट्स तक जलदाय विभाग नल कनेक्शन देगा। सभी बोर्ड, निगमों, यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को भी अब ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। करीब एक लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। संविदा कर्मचारियों का अब पहले का एक्सपीरियंस गिना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रूल्स में पुराने अनुभव का लाभ मिलेगा। इससे प्रदेश के दो लाख संविदा कर्मचारियों को होगा फायदा।
युवाओं को दिया यह तोहफा
सीएम गहलोत ने बजट भाषण में कहा कि 500 करोड़ रुपए से युवा कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। प्रदेश में भर्तियां समय पर की जाएगी। पेपर लीक को रोकने के लिए एसओजी के अधीन आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। जो पेपर लीक रोकने के कदम उठाएगी।हर जिले में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोले जाएंगे। इसकी 250 करोड़ की लागत आएगी।सभी भर्ती परीक्षाएं अब फ्री हाेंगी। भर्ती परीक्षाओं में किसी तरह की फीस नहीं ली जाएगी। जिला मुख्यालयों पर युवाओं के ठहरने के लिए 75 करोड़ की लागत से विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनेंगे। परीक्षाओं में जाने वाले युवा इनमें रुक सकेंगे। सीएम गहलोत ने बजट में कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना शुरू होगी। खुद का उद्योग लगाने के लिए 5 लाख तक की मार्जिन मनी दी जाएगी। प्रदेश में जोधपुर और कोटा में नए प्लैनेटोरियम बनेंगे। प्रदेश के इंडस्ट्रियल इलाकों में विश्वकर्मा एमएसएमई टॉवर बनेगा।
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