Jaipur Nagar Nigam: जयपुर नगर निगम की बैठक में भाजपा और कांग्रेस पार्षदों के बीच झड़प, देखें VIDEO

Updated: Tuesday, January 28, 2025, 20:42 [IST]

ग्रेटर नगर निगम की साधारण सभा के हाल ही में हुए सत्र के दौरान भाजपा और कांग्रेस पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। यह घटना मंगलवार को जयपुर नगर निगम की बैठक में हुई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और गाली-गलौज करने का आरोप लगाया।

विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस पार्षद राजेश गुर्जर एक प्रस्ताव पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे। एक भाजपा पार्षद ने बीच में टोका, जिसके बाद तीखी नोकझोंक हुई। यह हाथापाई में बदल गया और दोनों दलों के सदस्य सदन के वेल में आ गए। नतीजतन, महापौर ने हंगामे के कारण बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का फैसला किया।

कम उपस्थिति और मुख्य एजेंडा

बैठक में उपस्थिति उल्लेखनीय रूप से कम थी, मेयर सहित 150 पार्षदों में से केवल 81 ही उपस्थित थे। उल्लेखनीय रूप से उप महापौर पुनीत कर्णावट और कई समिति अध्यक्ष अनुपस्थित थे। उपस्थित होने वालों में 20 कांग्रेस और 50 भाजपा पार्षद थे।

इस बैठक का मुख्य एजेंडा कार्यसमितियों को भंग करने पर चर्चा करना था। मेयर ने सरकार और पार्टी संगठन दोनों पर दबाव बनाने के लिए यह प्रस्ताव पेश किया। हालांकि, भाजपा के भीतर एक गुट इस एजेंडे का विरोध कर रहा था और उसने संगठन को अपना रुख पहले ही बता दिया था।

एक दिन पहले सफाई कर्मचारियों ने हमला किया था, जिसके कारण कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। 27 जनवरी को जयपुर ग्रेटर नगर निगम के बाहर सफाई कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर संपत्ति में तोड़फोड़ की और गेट पर कचरा फेंका।

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। इस व्यवधान के कारण आम बैठक को पहले ही स्थगित करना पड़ा।

समिति के अध्यक्षों में अनुपस्थित लोग

आमसभा के दूसरे दिन कई समिति अध्यक्ष अनुपस्थित रहे. इनमें सुखप्रीत बंसल, रश्मी सैनी, राखी राठौड़, विनोद चौधरी, शील धाभाई, मीनाक्षी शर्मा, दुर्गेश नंदानी, अरुण शर्मा, अरुण वर्मा, अभय पुरोहित, जीतेंद्र श्रीमाली और भारती लख्यानी शामिल थे।

इन प्रमुख हस्तियों की अनुपस्थिति ने पार्टी के भीतर चल रहे एजेंडे के संबंध में आंतरिक असहमति को और उजागर कर दिया।

यह स्थिति जयपुर में नगर निगम प्रशासन के भीतर चल रहे तनाव को दर्शाती है। बार-बार होने वाले व्यवधानों से निगम के भीतर राजनीतिक गुटों के बीच आम सहमति बनाने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का संकेत मिलता है।